डाटाच नाही, तर ओबीसींचे सर्कल कसे काढायचे?

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 3 ऑगस्ट 2019

नागपूर,  ः राज्य सरकारच्या नव्या कायद्यानुसार ओबीसी समाजाला जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीचे सर्कल आरक्षित करायचे आहे. मात्र, ओबीसींची जनगणनाच झालेली नाही. लोकसंख्येचा आकडा उपलब्ध नाही. त्यामुळे प्रवर्गनिहाय आरक्षण निश्‍चित करणे अशक्‍य असल्याचे शपथपत्र राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आले. प्रतिज्ञेवर इतर पक्षकारांची बाजू ऐकून घेण्यासाठी महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांचे प्रकरण पुढील गुरुवारी ठेवले आहे. यामुळे मात्र जिल्हा परिषदेची निवडणूक पुन्हा लांबणीवर पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

नागपूर,  ः राज्य सरकारच्या नव्या कायद्यानुसार ओबीसी समाजाला जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीचे सर्कल आरक्षित करायचे आहे. मात्र, ओबीसींची जनगणनाच झालेली नाही. लोकसंख्येचा आकडा उपलब्ध नाही. त्यामुळे प्रवर्गनिहाय आरक्षण निश्‍चित करणे अशक्‍य असल्याचे शपथपत्र राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आले. प्रतिज्ञेवर इतर पक्षकारांची बाजू ऐकून घेण्यासाठी महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांचे प्रकरण पुढील गुरुवारी ठेवले आहे. यामुळे मात्र जिल्हा परिषदेची निवडणूक पुन्हा लांबणीवर पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अकोला, वाशीम, धुळे, नंदूरबार आणि नागपूर जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ जवळपास दोन वर्षांपूर्वी संपला होता. त्यामुळे जिल्हा परिषदांसाठी निवडणूक घेणे आवश्‍यक होते. पण, नवीन नगरपंचायत निर्मितीमुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे मतदारसंघ निश्‍चित करण्यावर आक्षेप येऊ लागले. त्यामुळे उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये अनेक याचिका दाखल आहेत. या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीवर न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असल्याने राज्य सरकारने आजवर कोणतीच कारवाई केली नव्हती. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने या जिल्हा परिषदा बरखास्त करून त्यावर प्रशासक नेमण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर राज्य सरकारने जिल्हा परिषदा बरखास्त करून प्रशासक नेमले. तसेच महिनाभरात या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम राबवण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले. त्यानंतर आज शुक्रवारी निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून निवडणूक आयोगाकडे ओबीसी प्रवर्गाच्या लोकसंख्येची आकडेवारी उपलब्ध नाही. त्यामुळे लोकसंख्येच्या आधारावर आरक्षण निश्‍चित करून निवडणूक घेणे शक्‍य नसल्याचे सांगितले. मध्यस्थींकडून ऍड. मुकेश समर्थ आणि राज्य सरकारतर्फे ऍड. निशांत काटनेश्वरकर यांनी बाजू मांडली.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Not just data, but how to draw a circle of OBCs?