नर्सिंग परीक्षांचा बट्ट्याबोळ

नागपूर - महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेला तिलांजली देत महाराष्ट्र राज्य परिचर्या अधिनियम व निमवैद्यकीय शिक्षण मंडळ सरकारने तयार केले. याला भारतीय नर्सिंग कौन्सिलची मान्यता नसल्यामुळे न्यायालयाने हे मंडळ रद्द करण्याचे आदेश दिले. यामुळे २४ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या जनरल नर्सिंग (जीएनएम व एएनएम) परीक्षा रद्द केल्या आहेत.

महाराष्ट्रात नर्सिंगच्या शिक्षणापासून तर परिचर्या व्यवसायाच्या नोंदणीचे अधिकार महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेजवळ होते. परंतु, सहा महिन्यांपूर्वी परिचारिका व्यवसायाच्या नोंदणीचे अधिकार कायम ठेवत उर्वरित कार्यासाठी महाराष्ट्र राज्य परिचर्या व निमवैद्यकीय शिक्षण मंडळ तयार केले. सरकारने नर्सिंग शिक्षण मंडळ तयार केले. परंतु, भारतीय नर्सिंग कौन्सिलची मान्यता घेतली नव्हती. दोन महिने परीक्षेला उरले असताना मंडळाने कोणतीही पावले उलचली नव्हती. यामुळे राज्यातील जनरल नर्सिंगच्या (जीएनएम) विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष पसरला होता. हीच संधी साधून न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने नर्सिंग शिक्षण मंडळ बरखास्त करण्याचा निर्णय दिला. राज्यात शासकीय व खासगी अशा एकूण २२५ जनरल नर्सिंग स्कूल तसेच सहायक नर्सिंगची परीक्षा पुढे ढकलली. यामुळे परिचर्या व्यवसायात प्रशिक्षण पूर्ण करीत असलेल्या अडीच हजार प्रशिक्षणार्थींना फटका बसला.

वैद्यकीय शिक्षण कार्यालयाची खेळी
महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेवर सदस्यांची निवडणूक होत असे. नर्सिंग शिक्षण मंडळ तयार करून परिषदेचे अस्तित्व संपुष्टात आणले होते. मंडळावर नामनिर्देशीत सदस्यांचाच भरणा केला. ही वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन कार्यालयाची खेळी होती. संचालक तसेच सहायक संचालकांनीच ही परिषद बरखास्तीचे षडयंत्र सुरू केले अशी चर्चा होती. यासंदर्भात वैद्यकीय संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांचा मोबाईल खणखणतच होता.

महाराष्ट परिचर्या परिषदेऐवजी नर्सिंग व पॅरामेडिकल शिक्षण मंडळ तयार करणे हे कायद्याला धरून नव्हते. यामुळे मंडळाला न्यायालयाने बरखास्त केले. यात जनरल नर्सिंगची परीक्षा रद्द केल्याने प्रशिक्षणार्थ्यांचे नुकसान झाले. ही जबाबदारी ठरवून दोषींवर वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनी कारवाई करावी. तसेच परिचर्या व्यवसायातील प्रशिक्षणार्थींच्या परीक्षा वेळेत घ्याव्यात.
- नरेंद्र कोलते, अध्यक्ष, ग्रॅज्युएट नर्सेस टीचर्स असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र