आरक्षणासाठी ओबीसी महासंघ न्यायालयात 

नागपूर - वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशात घटनेनुसार 27 टक्के जागा ओबीसींसाठी आरक्षित ठेवणे बंधनकारक असताना राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाने फक्त 1.7 जागा राखीव ठेवल्याने अखिल भारतीय ओबीसी महासंघ व ओबीसी विद्यार्थिनी राधिका राऊत यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. 

राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाने वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशातील आरक्षण धोरणावर मार्गदर्शकतत्त्वे जारी केली असून, त्यानुसार ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देणे अनिवार्य आहे. परंतु, महाराष्ट्रातील वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमधील 4064 जागांपैकी केवळ 1.7 टक्के म्हणजे 69 जागा ओबीसींच्या वाट्याला आल्या आहेत. तसेच, केंद्रीय कोट्यात ओबीसींना एकही जागा मिळाली नाही. त्यामुळे वैद्यकीय प्रवेशाची संपूर्ण प्रक्रिया अवैध घोषित करण्यात यावी, केंद्रीय कोट्यासाठी 20 व 21 जून रोजी झालेली पहिली फेरी रद्द करण्यात यावी, नियमांचे काटेकोर पालन करून नव्याने प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात यावी, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्या राधिकाने 6 जून 2018 रोजी झालेल्या नीट परीक्षेत 473 गुण मिळविले आहेत. तिला केंद्राच्या कोट्यातून वैद्यकीय अभ्यासक्रमात प्रवेश हवा आहे. या प्रकरणावर बुधवारी न्यायमूर्तिद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी होणार आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. पुरुषोत्तम पाटील बाजू मांडणार आहेत. 

विशेष म्हणजे, सोमवारी विधानसभेत आमदार सुधाकर देशमुख यांनीही प्रश्‍नोत्तराच्या तासात या विषयाकडे लक्ष वेधले होते. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागू दिला जाणार नाही, वेळ पडल्यास प्रवेश प्रक्रिया रद्द केली जाईल, अशी ग्वाही सभागृहात दिली आहे. 

ओबीसी समाजाला घटनेनुसार 27 टक्के आरक्षण देणे बंधनकारक आहे. असे असताना राज्य सरकारने ओबीसींच्या आरक्षणाला कात्री लावली. हा ओबीसी उमेदवारावर अन्याय आहे. दाद मागण्यासाठी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. 
-प्रा. बबनराव तायवाडे, अध्यक्ष, ओबीसी महासंघ