कचऱ्यातून वीजनिर्मिती प्रकल्पाबाबत अधिकारीच साशंक

नागपूर : स्वच्छता सर्वेक्षणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वात बदल करण्यात आले असून कचऱ्यावर प्रक्रिया सक्तीची करण्यात आली. महापालिका बायोमाईनिंगद्वारे कचऱ्यावर प्रक्रिया करीत आहे. परंतु, कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी प्रस्तावित वीजनिर्मिती प्रकल्पाबाबत महापालिकेचे अधिकारीच साशंक असून त्यांच्यापुढे दररोज कचऱ्यावर प्रक्रियेचा यक्षप्रश्‍न उभा ठाकला आहे.
केंद्र सरकारने स्वच्छता सर्वेक्षणाचे मार्गदर्शक तत्त्वात बदल केला. त्यामुळे आतापर्यंत एकाच टप्प्यात होणारे स्वच्छता सर्वेक्षण तीन टप्प्यांत करण्यात येणार आहे. दर तीन महिन्यांत सर्वेक्षण होईल. शेवटी फायनल सर्वेक्षण होईल. आता स्वच्छता सर्वेक्षणाचा पहिला टप्पा एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांत आहे. शहरात दररोज 1100 टन कचऱ्याची निर्मिती होते. नव्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार आता नागरिकांना ओल्या कचऱ्यातून घरीच खत तयार करावे लागणार आहे. सुक्‍या कचऱ्याची विल्हेवाट महापालिकेला लावावी लागणार आहे. या विल्हेवाटीसाठी महापालिकेकडे बायोमाईनिंग प्रक्रिया व वीजनिर्मिती प्रकल्पाचा पर्याय आहे. सध्या जुन्या कचऱ्यावर बायोमाईनिंगची प्रक्रिया करण्यात येत आहे. मात्र, दररोजचा कचराही जमा होत आहे. त्यामुळे भांडेवाडी येथे कचऱ्याची पुन्हा वाढ होत आहे. कचऱ्यातून वीजनिर्मिती प्रकल्पामुळे महापालिकेचा कचरा विल्हेवाटीचा प्रश्‍न मिटणार होता. परंतु, कचऱ्यातून वीजनिर्मिती प्रकल्पाचे कंत्राट असलेली एस्सल ग्रुप कंपनी आर्थिक अडचणीत आहे. त्यामुळे नियोजित वेळेत अर्थात डिसेंबरपर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होईल की नाही? याबाबत महापालिकेचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीच शंका व्यक्त केली आहे. भांडेवाडी येथे 10 एकर जागेत तयार होणाऱ्या या प्रकल्पातून महावितरणला वीज देण्याचे प्रस्तावित असून तसा करार महापालिका, एस्सल ग्रुप व महावितरणमध्ये करार झाला. मात्र, हा प्रकल्प रखडल्यास महावितरणला फटका बसणार आहेच, शिवाय महापालिकेपुढेही सुका कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचा मोठा प्रश्‍न निर्माण होणार असल्याचे उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने नमूद केले. कचऱ्यावर बायोमाईनिंग प्रक्रिया करणे हा आता एकमेव पर्याय असून, ही प्रक्रिया वेळकाढू असल्याने भविष्यात भांडेवाडीत कचऱ्याचे डोंगर उभे राहण्याची शक्‍यताही व्यक्त केली जात आहे.
महावितरणलाही फटका
करारानुसार एस्सल ग्रुप दररोज 800 टन कचऱ्यातून वीजनिर्मिती करणार आहे. या कचऱ्यातून 11.5 मेगावॉट वीजनिर्मिती होणार असून महावितरणला सात रुपये प्रतियुनिट दराने विकली जाणार आहे. विजेच्या उत्पादन भर टाकणाऱ्या या प्रकल्पाच्या पूर्णतेबाबत खात्री नसल्याने महावितरणलाही फटका बसणार आहे.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची मंजुरी
या प्रकल्पातून मोठ्या प्रमाणात राख निर्माण होणार आहे. ही राख जमिनीत पुरली जाणार आहे. या प्रकल्पाच्या आराखड्याला प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेही मंजुरी दिली असून प्रत्यक्ष प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वी आणखी एकदा मंजुरी घेतली जाणार आहे. परंतु, हा प्रकल्प रखडण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे.