एका व्यक्तीसाठीही नियम करण्याची तयारी - मुख्यमंत्री
नागपूर - समाधान शिबिराच्या माध्यमातून राज्यातील कोट्यवधी जनतेला लाभ मिळवून दिला. एखाद्या व्यक्तीचे प्रकरण योग्य असेल, तर त्याच्या कामासाठी नियम तयार करण्याचीही सरकारची तयारी असल्याचे नमूद करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जनतेला आश्‍वस्त केले. यापुढे इतर मतदारसंघातही समाधान शिबिराच्या माध्यमातून नागरिकांच्या समस्या सोडविल्या जातील, असेही ते म्हणाले.
नागपूर - समाधान शिबिराच्या माध्यमातून राज्यातील कोट्यवधी जनतेला लाभ मिळवून दिला. एखाद्या व्यक्तीचे प्रकरण योग्य असेल, तर त्याच्या कामासाठी नियम तयार करण्याचीही सरकारची तयारी असल्याचे नमूद करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जनतेला आश्‍वस्त केले. यापुढे इतर मतदारसंघातही समाधान शिबिराच्या माध्यमातून नागरिकांच्या समस्या सोडविल्या जातील, असेही ते म्हणाले.
दक्षिण-पश्‍चिम मतदारसंघातील नागरिकांच्या तक्रारी व समस्या निकाली काढण्यासाठी हैदराबाद हाऊस येथे शनिवारी आयोजित समाधान शिबिराच्या उद्‌घाटन समारंभात ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे होते. व्यासपीठावर महापौर नंदा जिचकार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष निशा सावरकर, खासदार डॉ. विकास महात्मे, आमदार प्रा. अनिल सोले, आमदार सुधाकर देशमुख, आमदार कृष्णा खोपडे, आमदार डॉ. मिलिंद माने, आमदार गिरीश व्यास, मनपातील सत्तापक्ष नेते संदीप जोशी, स्थायी समिती अध्यक्ष विक्‍की कुकरेजा, विभागीय आयुक्त अनुपकुमार, जिल्हाधिकारी अश्‍विन मुद्‌गल, नासुप्र सभापती व एनएमआरडीएचे आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी कादंबरी बलकवडे, मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या विशेष कार्यअधिकारी आशा पठाण यांच्यासह दक्षिण-पश्‍चिम मतदारसंघातील नगरसेवक, भाजप पदाधिकारी आदी उपस्थित होते.
यापूर्वीच्या आघाडी सरकारकडे नागरिकांना फेऱ्या माराव्या लागत होत्या, अशी टीका करीत मुख्यमंत्र्यांनी आता मात्र सरकार थेट जनतेपर्यंत पोहोचत असल्याचे नमूद केले. शहरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील नागरिकांचे समाधान अधिक झाले. समाधान शिबिरात अनेक प्रकरणे न्यायालयीन असते, काही आपसांतील वादाचे असते, तर काही धोरणात्मक असतात. त्यामुळे शंभर टक्के तक्रारीचे निराकरण शक्‍य नाही. मात्र, जास्तीत जास्त नागरिकांच्या समस्या एकाच ठिकाणी दूर करण्याचा प्रयत्न आहे. राज्य शासनाने महालाभार्थी नावाचे पोर्टल सुरू केले असून, यातून राज्य शासनाच्या योजनेची माहिती पुरविली जात आहे. नागरिकांनी त्यांच्यासाठीच्या योजनेचा लाभ घ्यावा. सेवा हमी कायद्यामुळे ९२ टक्के प्रकरणे निश्‍चित कालावधीत निकाली निघाले असून, नागरिकांना कार्यालयांत फेऱ्या मारण्याची गरज नाही, असेही त्यांनी सांगितले. प्रस्ताविक जिल्हाधिकारी अश्‍विन मुद्‌गल यांनी केले.
दक्षिण-पश्‍चिमसाठी दीडशे कोटी द्या!
दक्षिण-पश्‍चिम मतदारसंघात अनेक कामे करायची आहेत. त्यासाठी दीडशे कोटी रुपये द्या, अशी विनंती पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली. नागपूर जिल्हा, शहरासाठी डीपीसीतून ६५१ कोटींचे अनुदान मंजूर झाले असून, यावर्षी ते मिळतील. याशिवाय उपराजधानीसाठी आवश्‍यक सुधारणा करून दिल्याने ३५ हजार नागरिकांना थेट लाभ झाल्याचे पालकमंत्री म्हणाले.
९९३ तक्रारींचा निपटारा
समाधान शिबिरांतर्गत एक हजारावर तक्रारी आल्या. यातील ९९३ तक्रारींचा निपटारा करण्यात आला. यात शिधापत्रिका, संजय गांधी निराधार योजना, विजेसंदर्भातील तक्रारींचा प्रामुख्याने समावेश होता, असे जिल्हाधिकारी अश्‍विन मुद्‌गल यांनी सांगितले. १५ मेपर्यंत सर्व तक्रारींचा निपटारा करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.
पट्टेवाटपासाठी महाशिबिर
राज्य सरकार शहरातील नागरिकांना पट्टेवाटप करीत आहे. परंतु, त्याचा वेग कमी आहे. शहरातील झोपडपट्टीवासींना एकाचवेळी पट्टे वाटपासाठी महाशिबिराचे आयोजन करावे, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना केली. सर्व सरकारी यंत्रणा एकाच छताखाली आणून जागेची मोजणी व अर्ज निकाली काढावे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
संबंधित बातम्या
