राष्ट्रीय पाळणाघराची दोरीच कापली

नागपूर : केंद्राचा निधी येऊनही तो राज्य सरकारकडून पाळणाघर केंद्रांना उपलब्ध करून न दिल्यामुळे 43 हजार 750 बालकांच्या संगोपनाकडे दुर्लक्ष होत आहे. राज्य महिला व बाल विकास विभागाने संबंधित संस्थांना पाळणाघर योजना अंमलबजावणीचे दिशानिर्देश दिलेले नाही. त्यामुळे संस्थाचालक व बालसेविका योजनेबाबत संभ्रमात असल्याची माहिती बालसेविका करुणा देशमुख यांनी दिली.
केंद्र सरकारच्या महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या वतीने सहा महिने ते सहा वर्षे वयोगटातील गोर, गरीब व कष्टकरी महिलांच्या बालकांसाठी देशभरात "राष्ट्रीय पाळणाघर योजना' सुरू करण्यात आली. बालकांचे आरोग्य चांगले राहावे, देश कुपोषण मुक्त व्हावा, बालकांचा शारीरिक व बौद्धिक विकास व्हावा व बालकांचे परिपूर्ण संगोपन पाळणाघर केंद्रात व्हावे हा मुख्य उद्देश या योजने मागचा आहे.
जानेवारी 2017 ला ही योजना केंद्र सरकारने राज्य सरकारकडे हस्तांतरीत केली. राज्यात सुमारे 1,750 पाळणाघर आहेत. 60 टक्के केंद्र सरकार व 40 टक्के राज्य सरकारनी पाळणाघराला निधी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना केंद्र सरकारने राज्य सरकारला दिली. दीड वर्ष लोटूनही राज्य सरकारचा निर्णय झाला नाही. केंद्र सरकारने पाळणाघर चालविण्यासाठी चार कोटी निधी उपलब्ध करून दिला. परंतु, सरकार पाळणाघरे चालविणाऱ्या संस्थांना निधीच उपलब्ध करून दिला नाही.
बालसेविका हताश
43 हजार 750 बालके योजनेपासून वंचित झालेली आहेत. पाळणाघर केंद्राची आवश्‍यकता असून, पाळणाघरामध्ये बालक सुरक्षित आहे, अशी पालकांची नेहमी ओरड असते. सरकारच्या निर्देशानुसार पाळणाघरात सुशिक्षित व गरजू महिलांची स्वयंसेवी संस्थाच्या माध्यमातून नियुक्ती केली आहे. या पाळणाघर केंद्रामध्ये 3,500 बालसेविका कार्यरत आहेत. काही बालसेविका 30 वर्षांपासून कार्यरत आहे. दीड वर्षापासून मानधन न मिळाल्याने बालसेविका हताश झाल्या आहेत.