मिहानमधील पतंजलीचा प्रकल्प गुंडाळला!

नागपूर : विदर्भातील शेतमजूर, आदिवासींच्या हाताला काम आणि शेतमालाला रास्त भाव देण्यासाठी योगगुरू रामदेव बाबा यांनी मिहानमध्ये सुरू केलेला पतंजली प्रकल्प प्रत्यक्ष उत्पादनाच्या आधीच गुंडाळण्यात आला आहे. येथे कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना 15 दिवसांची अल्प मुदतीची नोटीस देण्यात आली असून मंदीमुळे हा प्रकल्प अडचणीत आल्याचे सांगण्यात येते. या प्रकल्पातील पायाभूत विकासकामे गेल्या चार महिन्यांपासून बंद असल्याचे वृत्त "सकाळ'ने यापूर्वीच प्रकाशित केले होते हे विशेष. 
पतंजलीने मिहान प्रकल्पात फूड पार्कसाठी 234 एकर जागा घेतली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत प्रकल्पाचे भूमिपूजन झाले. सत्ताधाऱ्यांनी याचा चांगलाच गाजावाजा केला होता. रामदेव बाबांच्या घोषणेनुसार 2017 च्या अखेरपर्यंत उत्पादन सुरू होणे अपेक्षित होते. त्यानंतर मार्च 2019 मध्ये फूडपार्कचा पहिला टप्पा सुरू करण्याची घोषणा झाली होती. मात्र, निर्माण कार्य बंद पडल्याने मुहूर्त टळला होता. यामागे कंत्राटदाराला कामाचे पैसे न मिळाल्याने कामकाज बंद पडले होते. पतंजली फूड कंपनी गेल्या एक ते दीड वर्षापासून आर्थिक अडचणीत सापडली आहे. त्यामुळे पतंजलीच्या फूड पार्कमधील अधिकाऱ्यांमध्ये मोठे फेरबदल केले. काहींनी नोकरीला "जय महाराष्ट्र' केल्याचाही फटका निर्माण कार्याला बसला. सध्या येथे 20 ते 25 कर्मचारी कार्यरत होते. आता त्यांनाही घरचा रस्ता दाखविण्यात येणार आहे. प्रशासनाने त्या सर्वांनाच 15 दिवसांची अल्प मुदतीची नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे कर्मचारी अडचणीत सापडले आहेत. देशातील आर्थिक मंदीचा फटका यानिमित्ताने आता मिहान प्रकल्पाला बसू लागल्याचे बोलले जात आहे. आठ दिवसांपूर्वीच रामदेव बाबा नागपुरात येऊ गेले होते. त्यांनी लवकरच उत्पादन सुरू करण्याच्या उद्देशाने कामाला लागा असे सांगितले होते. असे असतानाच अचानक येथील कार्यरत कर्मचाऱ्यांना नोटीस बजावल्याने अनेकांवर बेरोजगारीचे संकट ओढावले आहे. परिवाराचा चरितार्थ कसा सांभाळायचा, याची चिंताही अनेकांना आता अस्वस्थ करीत आहे. 
पतंजली हा मिहानमधील आशियातील सर्वांत मोठा फूडपार्क म्हणून ओळखला जाणार होता. अशा स्थितीत विकासकार्य थंडावल्यानंतर आता कर्मचारी कपात सुरू केलेली आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या पूर्णत्वाबद्दलही प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यासोबतच इंदूर येथील पतंजलीचा प्रकल्प आर्थिक अडचणीत असल्याची माहिती आहे. 

शेतकऱ्यांचा करारही संपुष्टात येणार 
एमएडीसीने पतंजलीला ही जागा फक्त एकरी 25.50 लाख रुपये दराने दिली. हा मुद्दा विधानसभेतही गाजला होता. सरकारनेही आपली बाजू मांडताना नियमानुसार जागा दिल्याचे स्पष्ट केले होते. जमीन देताना त्यांनी सहा महिन्यांत बांधकाम सुरू करावे व 18 महिन्यांत प्रकल्पातून उत्पादन सुरू करावे, अशी अट घातली होती. ती अटही पाळण्यात आली नाही. तसेच नागपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसोबत आवळा व कोरफड या दोन पिकांसाठी करार केला आहे. कंपनी या दोन्ही वस्तू खरेदी करणार आहे. मात्र, आता कंपनीने गाशा गुंडाळल्याने हा करारही संपुष्टात येण्याची शक्‍यता आहे.