प्लॅस्टिकबंदीबाबत संभ्रम कायम

नागपूर - आठवड्याभरापूर्वी जाहीर केलेली सक्तीची प्लॅस्टिकबंदीनंतर पर्यावरणमंत्र्यांनी किरकोळ विक्रीच्या वेष्टणासाठी प्लॅस्टिकबंदी शिथिल केल्याने पालिका प्रशासनासह नागरिक, व्यावसायिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. शिथिलतेमुळे हवा निघून गेलेल्या प्लॅस्टिकबंदीचा फिव्हर काहीसा ओसरलेला दिसला.

मोठा गाजावाजा झालेल्या प्लॅस्टिकबंदीचा सरकारचा बार अखेर फुसका ठरला. २३ जूनपासून कडक अंमलबजावणीचे आदेश निघाल्यानंतर अवघ्या सहाच दिवसांत प्लॅस्टिकबंदी शिथिल करण्याची घोषणा पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी केली. यामुळे किराणा आणि इतर छोटे दुकानदार प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांमध्ये सुट्ट्या वस्तू बांधून देऊ शकतात. त्यासाठी पुन्हा सुधारित परिपत्रक काढण्यात येणार आहे. त्यानुसार उत्पादकाचे नाव, पत्ता, प्लॅस्टिकचा दर्जा छापण्याच्या सक्तीसह प्लॅस्टिक पॅकेजिंगची विल्हेवाट लावण्याची यंत्रणा उभारण्याच्या अटीवर पाव  किलोपासून पुढच्या पॅकिंगला मुभा देण्यात आली आहे. मात्र, अद्याप शासन निर्णय प्रशासनाकडे  न पोहोचल्याने व्यापारी आणि प्रशासनही बुचकाळ्यात पडले आहे. 

नागपूर जिल्हा परिसरात या शिथिलतेचे समर्थन करणारे आणि विरोधी सूरही नागरिकांच्या चर्चेतून उमटले. चर्चेला राजकीय किनारही होती. व्यापाऱ्यांसमोर सरकार नमल्याचा आरोप काही पर्यावरणप्रेमींनी केला. तर काहींनी निर्णय फिरणारे सरकार म्हणून उपाधी दिली. मंत्री हे दबावाखाली काम करत असल्यामुळे अर्धवट निर्णयातील अपयशाबद्दल मंत्र्यांनी पदाचा राजीनामा देण्याची मागणी काहींनी केली. 

मागेच घ्यायची होती तर बंदीच करायला नको होती. केवळ विशिष्ट वापरासाठी शिथिलता दिल्यामुळे प्लॅस्टिकबंदीचा मूळ उद्देश साध्य होणार नसल्याने असे निर्णय मागे घेणे चुकीचे असलयाचे मत काहींनी व्यक्त केले. कोणताही निर्णय घेताना त्याची व्यवहार्यता, पर्याय आणि अंमलबजावणी प्रक्रियेतील सुटसुटीतपणा तपासून पाहण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले  जात आहे.

सरकारच्या मार्च महिन्यातील आदेशात या तीनही गोष्टी दिसत नाहीत. त्यातील काही तरतुदी या एकमेकांस विरोधी आहेत. त्यामुळे सरकारवर दबाव येणे साहजिकच होते. शासन निर्णयात अनुभवाचा अभाव दिसतो.

गोंधळाची स्थिती
जूनअखेर प्लॅस्टिक निर्मूलनाची घोषणा करून कारवाईच्या तयारीला लागलेल्या महापालिका प्रशासनापुढे यामुळे नेमकी सुरुवात कशी आणि कुठून करायची, हा प्रश्‍न उभा राहिला आहे. परिणामी, गोंधळाची स्थिती आहे. नवा अध्यादेश येईपर्यंत प्रशासन, व्यापारी आणि नागरिकांना आणखी वाट पाहावी लागणार आहे.