प्लॅस्टिक बंदीचा फज्जा

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 7 ऑगस्ट 2019

हिंगणा एमआयडीसीb(जि.नागपूर : राज्य सरकारने 23 जून 2018 पासून राज्यात प्लॅस्टिक बंदीचा कायदा लागू झाला. या कायद्याला वर्ष लोटूनही विक्रेते व ग्राहकांकडून सर्रार प्लास्टिकच्या पिशव्या वापरल्या जातात. या समस्येवर ग्रामपंचायत हतबल झाली असून, सामाजिक संघटनांचाही पुढाकार तालुक्‍यात दिसून येत नसल्याने तालुक्‍यात प्लॅस्टिक बंदीचा फज्जा उडाल्याचे चित्र दिसते.

हिंगणा एमआयडीसीb(जि.नागपूर : राज्य सरकारने 23 जून 2018 पासून राज्यात प्लॅस्टिक बंदीचा कायदा लागू झाला. या कायद्याला वर्ष लोटूनही विक्रेते व ग्राहकांकडून सर्रार प्लास्टिकच्या पिशव्या वापरल्या जातात. या समस्येवर ग्रामपंचायत हतबल झाली असून, सामाजिक संघटनांचाही पुढाकार तालुक्‍यात दिसून येत नसल्याने तालुक्‍यात प्लॅस्टिक बंदीचा फज्जा उडाल्याचे चित्र दिसते.
हिंगणा तालुक्‍यात कान्होलीबारा, येरणगाव, देवळी सावंगी, हिंगणा, नीलडोह, आयसी चौक या ठिकाणी आठवडी बाजार भरतो. बाजारात भाजीविक्रेते, मांस-चिकन विक्रेते आणि किरकोळ दुकानदारांचा समावेश असतो. ग्राहकांकडूनच प्लॅस्टिक पिशव्यांची मागणी करीत असल्याचे विक्रेते सांगतात. जर पिशवी नसेल तर काहीही खरेदी न करता ग्राहक निघून जातात. याचा परिणाम व्यवसायावर होत असल्याचे वास्तव्य विक्रेते सांगतात.
प्लॅस्टिक बंदीचा कायदा झाला, पण अजूनही ग्राहक व विक्रेत्यांना प्लॅस्टिकचा पर्याय मिळालाच नाही. अजूनही बाजारात प्लॅस्टिक पिशव्यांची विक्री चोरट्या मार्गाने होत असते. या पिशव्या फेरीवाल्यांमार्फत दुकानदारापर्यंत सहज पोचतात. आजही प्लॅस्टिकचा वापर थांबविण्यासाठी दुकानदार, भाजीवाले, हॉटेल मालक, किरकोळ विक्रेते, मांस-मच्छी विक्रेत्यांसोबतच ग्राहकांत जनजागृती करणे गरजेचे आहे.

प्लॅस्टिक बंदीचा कायदा जरी झाला तरी ग्रामपंचायत हतबल आहे. भोंगा लावणे, दवंडी देणे यापुढे ग्रामपंचायत सरकत नाही. गावखेड्यातील मजुरांजवळ पिशवी नसते. सायंकाळी कामावरून येणारा मजूर रस्त्यावर भरणाऱ्या बाजारातून खरेदी करतो. प्लॅस्टिक बंदीवर दुसरा पर्याय कोणता हेच कळत नाही. त्यामुळे प्लॅस्टिक पिशवीची मागणी करावी लागते.
रवींद्र गव्हाळे, शेतमजुरांचे नेते

शासनाने स्वस्त दरात प्लॅस्टिकला पर्याय उपलब्ध करून द्यावा. घरून जाताना कुणीही विचार करून जात नाही. बाजारातून काही खरेदी करायची असल्याने प्लॅस्टिक पिशवी किंवा एखादी पिशवी दुकानदारांकडे मागणी करावी लागते. दुकानदार अगोदर नाही म्हणतो. पण, ग्राहक परत जाऊ नये म्हणून दुकानदार प्लॅस्टिकची पिशवी देतो. त्यामुळे कायदा झाला तरी फारसा प्लॅस्टिक पिशव्यांवर फरक पडल्याचे दिसून येत नाही.
बबन पडोळे, सामाजिक कार्यकर्ते, बालाजीनगर, डिगडोह


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Plastic ban fuzz