‘पंतप्रधान आवास’ला खीळ

नागपूर - राज्यात पंतप्रधान आवास योजना पीपीपी (सार्वजनिक खासगी भागीदारी) तत्त्वावर राबविण्याचा सरकारने निर्णय घेतला. याबाबत नुकताच सरकारने धोरण जाहीर केले असून यात खाजगी भागीदारांवर मोठ्या प्रमाणात अटी लादण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या योजनेला खीळ बसण्याची शक्‍यता असून गरीबांना घरे देण्याबाबत सरकारच्या गांभीर्यावरच प्रश्‍न उपस्थित केले जात आहे. 

पंतप्रधान मोदी यांनी जून २०१५ मध्ये देशातील प्रत्येकाला घर असावे, या उद्देशाने पंतप्रधान आवास योजनेची घोषणा केली. प्रत्येक राज्याने ही योजना राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले. महाराष्ट्र सरकारने स्थानिक संस्थांच्या मदतीने ही योजना राबविण्याचा प्रयत्न केला. परंतु गेल्या तीन वर्षात कासवगतीने काम सुरू असल्याने २०२२ पर्यंत सर्वांना घरे मिळण्याची शक्‍यता धुसर झाली होती. परिणामी यावर्षी जानेवारीमध्ये पीपीपी तत्त्वावर ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, यासंबंधी धोरण ठरविण्यास नऊ महिन्यांचा कालावधी लागला. ११ सप्टेंबर रोजी पीपीपी तत्वावर 

गरीबांसाठीच्या ‘पंतप्रधान आवास’ला खिळ
योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने धोरण केले. त्यानुसार म्हाडाला अभियान संचलनालय व या संस्थेचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना राज्य अभियान संचालक म्हणून नियुक्त करण्यात आले. खाजगी भागीदार व म्हाडा संयुक्त भागीदारीतून घरकुलाची निर्मिती करणार आहे. मात्र, सरकारच्या गृहनिर्माण विभागाने खाजगी भागीदारांसाठी तयार केलेल्या अटींमुळे योजनेला खिळ बसण्याची शक्‍यता घरबांधणी क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. 

म्हाडालाच लाभ
घरकूल प्रकल्पाची डिझाईन, बांधकाम म्हाडा करणार असून घरांचे वितरणही म्हाडा करणार आहे. शहरातील काही बिल्डर व डेव्हलपर्ससोबत चर्चा केली असता त्यांनी नावे न छापण्याच्या अटीवर नको ती योजना, सरकारच्या अटीच मोठ्या आहेत, असे नमुद केले. या योजनेसाठी ज्या सवलती देण्यात येणार आहे, त्याचा लाभ बांधकाम करणाऱ्या म्हाडालाच अधिक होईल, असेही एकाने नमुद केले.  

३८३ शहरांत योजनेला केंद्राची मंजुरी 
राज्यात ३८३ शहरांत पंतप्रधान आवास योजना राबविण्यासाठी केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. २०२२ पर्यंत १९ लाख ४० हजार घरे तयार करून वितरणाचे लक्ष्य राज्य सरकारने ठेवले आहे.

जमीनही द्यायची अन्‌ पैसेही 
म्हाडासोबत ही योजना तयार करण्यासाठी इच्छुक भागीदाराला ना परतावा तत्त्वावर लाखो रुपये सरकारकडे जमा करावे लागणार आहे. स्वतःची जमीन द्यायची व पाच एकरांपर्यंत एक लाख व त्यावरील प्रत्येक एकरासाठी एक लाख रुपये सरकारकडे द्यावे लागणार आहे. हा पैसा सर्वेक्षण, मालमत्तेचे मूल्यांकन, कायदेशीर मंजुरीसाठी खर्च केला जाणार असल्याचे सरकारने नमूद केले आहे.