राज्यात मनोरुग्णांच्या अधिकारांची पायमल्ली

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 9 ऑगस्ट 2018

नागपूर - राज्यात मनोरुग्णांच्या अधिकारांची पायमल्ली होत असल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. यासंदर्भात न्यायालयाने मुख्य सचिव, आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव, आरोग्य संचालक व आरोग्य सेवा संचालक यांना नोटीस बजावून 8 ऑक्‍टोबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.

नागपूर - राज्यात मनोरुग्णांच्या अधिकारांची पायमल्ली होत असल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. यासंदर्भात न्यायालयाने मुख्य सचिव, आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव, आरोग्य संचालक व आरोग्य सेवा संचालक यांना नोटीस बजावून 8 ऑक्‍टोबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.

राज्यामध्ये मनोरुग्णांच्या कल्याणाकरिता प्रभावी नियम अस्तित्वात नसल्याची धक्कादायक बाब या याचिकेमुळे पुढे आली आहे.

न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेतली आहे. डॉ. निर्मला वझे यांनी ही याचिका दाखल केली असून, न्या. भूषण धर्माधिकारी व न्या. झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. केंद्र सरकारने मनोरुग्णांची योग्य देखभाल व त्यांच्या अधिकारांचे रक्षण होण्यासाठी 2017 मध्ये "मेन्टल हेल्थकेअर ऍक्‍ट' लागू केला. कलम 121 अनुसार या कायद्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी सर्व राज्यांनी तत्काळ नियम तयार करणे आवश्‍यक होते. परंतु, महाराष्ट्रात अद्याप नियमच तयार करण्यात आलेले नाहीत. यासंदर्भात 18 जुलै 2018 रोजी राज्य सरकारला निवेदन सादर करण्यात आले, पण त्याची दखल घेण्यात आली नाही, असे डॉ. निर्मला वझे यांचे म्हणणे आहे. या कायद्यातील तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यात तत्काळ प्रभावी नियम तयार करण्यात यावेत व राज्यातील प्रादेशिक मनोरुग्णालयांच्या अधीक्षकपदी मनोचिकित्सकाची नियुक्ती करण्यात यावी, अशी विनंती न्यायालयाला केली आहे.

Web Title: psychiatric patients petition high court