ऍट्रॉसिटीच्या शिक्षेचे प्रमाण अत्यल्प

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 20 जुलै 2019

नागपूर  : ऍट्रॉसिटी कायद्यातील आरोपींवर शिक्षेचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. फिर्यादी, साक्षीदार, पंच फितूर झाल्याने आरोपींना शिक्षा होत नाही. त्यामुळे फितूर होणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी कायद्यात तरतूद करण्याबाबत विचार सुरू असल्याची माहिती सामाजिक न्याय विभागाचे राज्यमंत्री अविनाश महातेकर यांनी दिली. मंत्री झाल्यानंतर शुक्रवारी पहिल्यांदाच ते नागपूरला आले होते. रविभवनातील सभागृहात विविध योजनांचा आढावा घेतला. यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी सांगितले की, आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर ऍट्रॉसिटीच्या गुन्ह्याची जलद गतीने कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे. या प्रकरणांमध्ये पोलिसांची महत्त्वाची भूमिका असते.

नागपूर  : ऍट्रॉसिटी कायद्यातील आरोपींवर शिक्षेचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. फिर्यादी, साक्षीदार, पंच फितूर झाल्याने आरोपींना शिक्षा होत नाही. त्यामुळे फितूर होणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी कायद्यात तरतूद करण्याबाबत विचार सुरू असल्याची माहिती सामाजिक न्याय विभागाचे राज्यमंत्री अविनाश महातेकर यांनी दिली. मंत्री झाल्यानंतर शुक्रवारी पहिल्यांदाच ते नागपूरला आले होते. रविभवनातील सभागृहात विविध योजनांचा आढावा घेतला. यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी सांगितले की, आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर ऍट्रॉसिटीच्या गुन्ह्याची जलद गतीने कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे. या प्रकरणांमध्ये पोलिसांची महत्त्वाची भूमिका असते. दरम्यान, अनेकदा सामाजिक बहिष्कारही घालण्याचा प्रकार होत असतो. अशा प्रकरणांमध्ये पोलिसांकडून हलगर्जीपणा होऊ नये, प्रकरण दाखल करत असताना त्यात त्रुटी राहू नये, याबाबत सूचना केल्याचे त्यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांच्या थकीत शिष्यवृत्ती व फ्रीशिपबाबत लवकरच अधिकाऱ्यांशी भेटून निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनेचा लाभ घेणारे योग्य आहेत का, याची पडताळणी करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. पत्रपरिषदेला प्रदेशाध्यक्ष भूपेश थुलकर, अनिल गोंडाणे, बाळू घरडे, राजू बहादुरे, सुधाकर तायडे, विनोद थूल, भीमराव मेश्राम, सतीश तांबे यांची उपस्थिती होती.अण्णा भाऊ साठेंचे साहित्यात मोठे योगदान आहे. दुर्दैवाने त्यांची साहित्याची समीक्षा कोणत्याही साहित्यिकांनी केली नाही.अण्णा भाऊंच्या जन्मशताब्दीनिमित्त वर्षानिमित्त विविध कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहेत. यासाठी शंभर कोटींची तरतूद सरकारने केली आहे. याअंतर्गत अनेक उपक्रम राबवून त्यांच्या वाङ्‌मयांचा प्रचार प्रसार करणार असल्याचेही ते म्हणाले.दीक्षाभूमीच्या स्मारकाकरिता 100 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला असून 40 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले. प्रशासकीय मान्यता मिळाली नसल्याने निधी खर्च झाला नसल्याचे महातेकर यांनी कबुली देत मुंबईत जाताच मुख्यमंत्र्यांच्या हे निदर्शनास आणूनदेऊ. त्यामुळे या निधी खर्चाचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.राजकारणासाठी पक्षांना निवडणुका लढवाव्या लागतात. पराभूत पक्षांकडून विजेत्या पक्षावर नेहमीच टीका होत असतात. प्रकाश आंबेकडरांच्या वंचित बहुजन आघाडीचा निवडणूक लढण्याचा निर्णय योग्य आहे. ते कुणाचीही बी टीम नाही. त्यांनी निवडणूक लढायला पाहिजे. आंबेकडरांनी नेतृत्व केल्यास सर्व जण त्यांच्यासोबत येतील, असे ते म्हणाले. रिपाइं (अ) युतीसोबत राहणार असून 12 ते 13 जागांची मागणी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The punishment for Atrocity is minimal