प्रकल्पबाधीत गावांमध्ये रोजगाराचा प्रश्‍न

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 20 ऑगस्ट 2019

भंडारा : गेल्या अनेक वर्षांपासून गोसेखुर्द धरणाचे बांधकाम सुरू असून जिल्ह्यातील 30 पेक्षा अधिक गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले. परंतु, नवीन गावठाणात राहायला आलेल्या शेतकऱ्यांची शेती धरणात गेल्याने त्यांच्यासमोर उदरनिर्वाहाचे कोणतेही साधन नाही. यात सुशिक्षित युवकांची दरवर्षी भर पडत असल्याने या गावांमध्ये बेरोजगारी वाढत आहे.

भंडारा : गेल्या अनेक वर्षांपासून गोसेखुर्द धरणाचे बांधकाम सुरू असून जिल्ह्यातील 30 पेक्षा अधिक गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले. परंतु, नवीन गावठाणात राहायला आलेल्या शेतकऱ्यांची शेती धरणात गेल्याने त्यांच्यासमोर उदरनिर्वाहाचे कोणतेही साधन नाही. यात सुशिक्षित युवकांची दरवर्षी भर पडत असल्याने या गावांमध्ये बेरोजगारी वाढत आहे.
भंडारा जिल्ह्यात हरितक्रांती घडवून आणण्यासाठी वैनगंगेवर गोसेखुर्द येथे महाकाय धरणाची निर्मिती करण्यात आली. गेल्या 30 वर्षांपासून धरणाचे बांधकाम, बुडीत गावांचे पुनर्वसन आणि वितरण व्यवस्थेची कामे सुरू आहेत. जिल्ह्यातील 34 पैकी 30 गावांचे नवीन गावठाणात पुनर्वसन करण्यात आले आहे. मात्र, नवीन गावात स्थलांतरित झालेल्या कुटुंबांसमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न निर्माण होत आहे.
बुडीत गावातील शेतकऱ्यांना शासनाकडून शेती, घरांचा मोबदला मिळाला. त्यातून नवीन गावात घरांचे बांधकाम करण्यात आले. हातात पैसा असल्याने सुरुवातीची काही वर्षे अडचण झाली नाही. परंतु, रोजगाराचे साधन नसल्याने आता उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न निर्माण होत आहे. यामुळे पुनर्वसन झालेल्या सर्व गावांतील नागरिक बेरोजगार आहेत. दरवर्षी शिक्षण घेऊन येणाऱ्या युवकांची त्यात भर पडत आहे. या गावांमध्यें काही युवकांनी स्वयंरोजगार म्हणून दुकाने व कुटीर व्यवसाय सुरू केले आहेत. परंतु, सर्वच गावकऱ्यांची क्रयशक्ती नष्ट होत असल्याने त्यांच्या व्यवसायावरही मंदीचे संकट आले आहे.
प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करून बाधित कुटुंबातील युवकांना शासकीय नोकरीत प्राधान्य देण्यात येईल, असे प्रशासनाचे अधिकारी व राजकीय पुढाऱ्यांनी सांगितले होते.भंडारा व नागपूर जिल्ह्यातील प्रकल्पबाधित 133 गावांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण सतत वाढत आहे.
वीज बिलाचीही अडचण
पुनर्वसन झाल्याने नवीन गावात राहण्यास आलेल्या कुटुंबांकडे आर्थिक उत्पन्नाचे साधन नाही. त्यामुळे दरमहिन्याला येणारे विजेचे बिल आणि वर्षातून एकदा ग्रामपंचायतीचा कर भरण्यासही त्यांच्याकडे पैसे नाहीत. यामुळे मौदी व परिसरातील काही गावांतील नागरिकांनी एक ते दीड वर्षांपासून वीज बिलाचा भरणा केला नाही. तसेच गावकऱ्यांनी घरकर व इतर कर भरण्यास नकार दिला आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The question of employment in the villages under the Gocekhurd project