राफेलच्या व्यवहारात अनियमिततेची मालिका

नागपूर : राफेल खरेदी व्यवहारात अनेक अनियमितता आहेत. याप्रकरणात "कॅग', "पीएसी'चा कुठलाही अहवाल नाही. याच आधारावर सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने जे उत्तर दिले, त्यातील उतारेच्या उतारे जशाच्या तसे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्रात वाचून दाखविले, अशी टीका ज्येष्ठ पत्रकार, विचारवंत व माजी केंद्रीयमंत्री अरुण शौरी यांनी आज केली. या व्यवहारावरून त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरही ताशेरे ओढले.
धरमपेठेतील वनामती सभागृहात पार पडलेल्या अरविंदबाबू देशमुख स्मृती पत्रकार पुरस्काराच्या वितरण समारंभानंतर ते पत्रकारांसोबत बोलत होते. राफेलबद्दल पुन्हा बरेच काही बाहेर यायचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करताना राफेल खरेदीतील अनेक त्रुटी न्यायालयात मांडल्या होत्या. परंतु न्यायालयाने या तथ्यांकडे लक्ष दिले नाही, असा आरोप त्यांनी केला. 126 विमाने खरेदीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. याबाबत संरक्षण विभागाच्या सचिवांनीही स्पष्ट केले होते. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केवळ 36 विमाने खरेदी करणार असल्याचे सांगितले. एअरफोर्सच्या गरजेकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. राफेल विमानाची किंमत ठरविण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या समितीने यास विरोध केला होता. या समितीतील एकाला काढून फेकण्यात आले. सरकार राफेल खरेदी व्यवहारात समाधानी नव्हते तर दुसरी समिती स्थापन करायला हवी होती. पंतप्रधान मोदी यावर मौन बाळगत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर राफेल प्रकरणात काही माहिती दडवून ठेवत आहे काय, असा प्रश्‍न विचारला असता ते म्हणाले, संरक्षण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी पीएमओ व्यवहारात हस्तक्षेप करीत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. राफेलचा नवा करार झाला तेव्हा पर्रीकर हे गोव्यातील मत्स्य महोत्सवात व्यस्त होते, असेही शौरी यांनी सांगितले.
मोदी देशासाठी धोकादायक
गेल्या पाच वर्षांत देशातील प्रमुख संस्थांचे अस्तित्वच धोक्‍यात आले आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीनंतर पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी कायम राहिल्यास सर्व काही संपलेले असेल, असा हल्ला त्यांनी पंतप्रधानांवर चढविला. पुढील लोकसभा निवडणुकीत विरोधकांनी भाजपच्या विरोधात एकास एक उमेदवार उभा करण्याची गरज आहे. विरोधकांची एकजुटता आवश्‍यक असल्याचे ते म्हणाले.