एसीबीच्या कार्यप्रणालीवर काय म्हणाल्या रश्मी नांदेडकर वाचा...

नागपूर : भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचाऱ्यांविरोधात तक्रार देणाऱ्यांची कामे शासकीय विभागात अडकून पडण्याची शक्‍यता असते. नैतिक जबाबदारी म्हणून तक्रारकर्त्यांची कामे पूर्ण करवून घेण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून सहकार्य केले जाईल, या संबंधीच्या सूचना नागपूर विभागाला प्राप्त झाल्या असल्याची माहिती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पहिल्या महिला पोलिस अधीक्षक रश्‍मी नांदेडकर यांनी दिली.

नागपूर प्रेस क्‍लबतर्फे गुरुवारी नागपूर प्रेस क्‍लब येथे "एसीबीची कार्यप्रणाली' विषयावर कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. नांदेडकर यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कार्यपद्धतीसंदर्भात सविस्तर विवेचन केले. याप्रसंगी एसीबीचे अप्पर पोलिस अधीक्षक राजेश दुद्दलवर, उपअधीक्षक मिलिंद तोतरे, नागपूर श्रमिक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष शिरीष बोरकर, टिळक पत्रकार भवन ट्रस्टचे अध्यक्ष प्रदीप कुमार मैत्र प्रामुख्याने उपस्थित होते.

नांदेडकर म्हणाल्या की, तक्रारकर्ते पुढे आल्याशिवाय एसीबीला कारवाई करता येत नाही. तक्रारकर्त्यांना शासकीय विभागात त्रास होतो. विभागातील काम रखडून त्रास सुरू होऊ शकतो. ही बाब लक्षात घेऊन नैतिक जबाबदारी म्हणून त्रासातून सुटका मिळेपर्यंत तक्रारकर्त्याला मदत केली जाईल. लाच मागणाऱ्या लोकसेवकाविरुद्ध सापळा रचणे, उत्पन्नापेक्षा अधिक अपसंपदा जमविणारे तसेच पदाचा गैरवापर करणाऱ्यांवर कारवाई एसीबीकडून केली जाते. वस्तू किंवा अन्य कोणत्याही लाभांची मागणीसुद्धा लाचेच्या व्याख्येत येते. सापळा कारवाईसाठी तीन महिन्यांपर्यंतचा अवधी लागू शकतो. अपसंपदेच्या प्रकरणात परवानगी आवश्‍यक असली तरी काही प्रकरणांमध्ये परवानगी मिळण्यात विलंब होतो. भ्रष्टाचाराची तक्रार कुणीही करू शकतात. त्यासाठी 1064 हा हेल्पलाईन क्रमांक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आठवडा भरात पैसे परत
सापळा कारवाईसाठी पैशांची जुळवाजुळव तक्रारकर्त्याला करावी लागते. पण, आठ ते दहा दिवसांमध्येच संपूर्ण रक्कम परत केली जाते. त्यात कोणतीही अडचण येत नाही. तक्रारदार आणि शासकीय कर्मचारी अशा दोघांकडूनही लाचेसंदर्भात तक्रार आल्यास पहिले येणाऱ्याला संरक्षण दिले जाते.

विशेष न्यायालयाची गरज
एसीबीचा दोषसिद्धी दर केवळ 13 टक्के आहे. वयस्क पंच ही सर्वांत मोठी अडचण आहे. शिवाय 5 ते 10 वर्षे न्यायालयात ट्रायल चालते. यामुळे प्रकरणातील गांभीर्य निघून जाते. गतीने प्रकरणे निकाली निघावीत या दृष्टीने विशेष न्यायालयाची गरज स्वत: न्यायाधीशांकडूनच व्यक्त करण्यात आली आहे.