जहाल औषधींना "रेड सिंग्नल'

यवतमाळ : शेतातील पिकांवर जहाल कीटकनाशकांच्या फवारणीतून होणाऱ्या विषबाधितांची संख्या वाढतच आहे. ही संख्या कमी करण्यासाठी आता शासनाने अमरावती विभागात "मोनोप्रोटोफॉस, "प्रोफेनोफॉन-सीपरमेथ्रीन, फिप्रोनील, इमीडॅक्‍लोप्रीड, ऍसिफेट, डिफेन्थिरोन' या पाच कीटकनाशक औषधांच्या विक्रीवर 60 दिवस म्हणजे दोन महिन्यांसाठी बंदी आणण्यात आलेली आहे.

अमरावती विभागातील अकोला, अमरावती, वाशीम, बुलडाणा व यवतमाळ या पाच जिल्ह्यांत कीटकनाशकांच्या फवारणीतून विषबाधा होणाऱ्या रुग्णांची संख्या मोठी आहे. आतापर्यंत पाचशेच्यावर रुग्ण बाधित झालेले आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यात खरीप हंगामामध्ये कीटकनाशकांच्या फवारणीमुळे दोघांचा मृत्यू झाला आहे तर, वैद्यकीय महाविद्यालयात 60च्यावर शेतकरी व शेतमजुरांना विषबाधा झाल्याने त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. सध्या कपाशीवर कीटकनाशकांची फवारणीची गती वाढलेली आहे. अळी व अंडी मारण्यासाठी शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात फवारणी सुरू केलेली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात रुग्णांची संख्या वाढण्याची भीती कृषी विभागाला होती. शेतातील कपाशी आदी पिकांवर कीटकनाशकांची फवारणी करताना शेतकरी व शेतमजूर बाधित होऊ नयेत, म्हणून कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी "मोनोप्रोटोफॉस, प्रोफेनोफॉस-सायफरमेथीनसह फिप्रोनील, इमीडॅक्‍लोप्रीड, ऍसिफेट, डीफेन्थीरोन या कीटकनाशक औषधांवर विक्री व वितरणावर 60 दिवसांसाठी बंदी आणण्यात आलेली आहे. विशेष म्हणजे गेल्या 27 मार्च 2019च्या प्रस्तावाद्वारे कीटकनाशकांची विक्री, वितरण किंवा वापरावर कायमस्वरूपी बंदी घालण्याची विनंती केंद्रीय कीटकनाशक मंडळ, नोंदणी समिती यांना केली आहे. मात्र, यावर अजूनही चौकशी सुरू आहे. त्यामधील काही औषधी "रेड मार्क' असलेले आहेत. त्यांचा विपरीत परिणाम शेतकरी व शेतमजुरांवर होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. रुग्णालयात दाखल असलेल्या रुग्णांपैकी अनेकांनी याच मिश्रणांची फवारणी केलेली होती. त्यामुळे या कीटकनाशकांची विक्री बंदी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

शिल्लक स्टॉकची डोकेदुखी
हंगामाच्या सुरुवातीला कीटकनाशक औषधांवर बंदी नव्हती, परिणामी कृषी सेवा केंद्रचालकांनी शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेता मोठ्या प्रमाणात औषधांची बुकिंग केलेली होती. आज अनेकांकडे या औषधांचा साठा आहे. आदेशापासून 60 दिवस विक्री बंदीचे आदेश शासनाने दिलेले आहेत, असे असले तरी जुना स्टॉकचे काय? याबाबत संभ्रम दिसून येत आहे. परिणामी तपासणीत औषधी आढळल्यास कारवाईची भीती कृषी सेवा केंद्रचालक व डीलर यांना आहे.

विक्रीबंदीमुळे संभ्रम
फवारणीतून विषबाधा होत असली तरी शासनाने केवळ पाच जिल्ह्यांपुरती बंदी मर्यादीत केल्याने संभ्रम निर्माण झालेला आहे. पाचही जिल्ह्यांलगत बंदी नसल्याने औषधी येण्याची भीती आहेच. पाच जिल्ह्यांत बंदीच्या या निर्णयावरून कृषी विक्रेत्यांमध्ये संभ्रम असल्याचे चित्र आहे.