आरक्षणासाठी दलित आमदार आक्रमक

नागपूर - नागपुरात आलेल्या मराठा क्रांती मोर्चाच्या अनुषंगाने विधान परिषदेत दलित आमदार आक्रमक झाल्याचे चित्र निर्माण झाले. या वेळी झालेल्या गोंधळात सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.

नागपूरला आज मराठा क्रांती मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. या मोर्चाचे विधिमंडळात अपेक्षेप्रमाणे तीव्र पडसाद उमटले. विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी नियम 289 अन्वये स्थगन प्रस्ताव मांडत सभागृहाचे कामकाज बाजूला ठेऊन मराठा आरक्षणावर चर्चा करण्याची आग्रही भूमिका मांडली. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात गेल्या आठवड्यात झालेल्या चर्चेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिल्याची आठवण मुंडे यांनी करून दिली. मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणात आरक्षणाबाबत सरकारची कोणतीही ठोस भूमिका नसल्याने मराठा समाजाचा सरकारवरील विश्वास उडाला आणि म्हणून आजचा मोर्चा काढण्यात आल्याचे मुंडे म्हणाले.

या वेळी कॉंग्रेसचे प्रा. जनार्दन चांदूरकर यांनी अत्यंत महत्त्वाचे तांत्रिक मुद्दे मांडले. यासाठी त्यांनी तमिळनाडूचा दाखला दिला. कोणत्याही राज्याने आरक्षणाची पन्नास टक्‍क्‍यांची मर्यादा न ओलांडण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असले तरी, न्यायालय विधिमंडळाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करू शकत नसल्याने तमिळनाडूने दाखवून दिले आहे. तमिळनाडूत 69 टक्‍के आरक्षण देण्यासाठी तेथील विधानमंडळाने ठराव करून राष्ट्रपतींकडे पाठविला होता. राष्ट्रपतींनी केंद्र सरकारला निर्णय घेण्याचे सुचित केल्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळात त्यावर शिक्‍कामोर्तब केले. नंतर संसदेच्या अधिवेशनात तेव्हाचे सामाजिक न्यायमंत्री सीताराम केसरी यांनी विधेयक मांडून त्यावर शिक्‍कामोर्तब झाले. त्यानंतर घटनेच्या नवव्या शेड्यूलमध्ये आरक्षणाचा समावेश झाला आणि 1994 पासून तमिळनाडूत आरक्षण लागू असल्याची माहिती चांदूरकर यांनी दिली. याच धर्तीवर राज्याच्या विधिमंडळाने ठराव करून तो राष्ट्रपती आणि केंद्र सरकारकडे पाठवून नवव्या शेड्यूलमध्ये मराठा आरक्षणाचा समावेश करण्यास केंद्राला भाग पाडावे, अन्यथा मुख्यमंत्र्यांच्या विधिमंडळातील उत्तराला काडीचाही अर्थ नसल्याचे चांदूरकर यांनी ठासून सांगितले. यावर कॉंग्रेसच्या शरद रणपिसे यांनी त्यांचे जोरदार समर्थन केल्यावर विरोधकांनी बाके वाजवून चांदूरकर यांचे अभिनंदन केले.

ही चर्चा सुरू असताना सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी स्थगन प्रस्ताव फेटाळल्यामुळे उडालेल्या गोंधळात सभागृहाचे कामकाज अर्ध्या तासासाठी तहकूब केले. सभागृह पुन्हा सुरू झाल्यावर आणखी दोन वेळा कामकाज तहकूब होण्यासारखी परिस्थिती विरोधकांनी निर्माण केली. या वेळी उडालेल्या गोंधळात कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.