समाजकल्याण विभागात आरक्षणाला "खो'

नागपूर ः राज्यात सामाजिक न्याय विभागातील मुलींच्या निवासी शाळा आणि वसतिगृहांमध्ये बाह्यस्रोतांकडून 116 महिला गृहपाल कंत्राटी पद्धतीवर नियुक्त करण्यात येत आहेत. शासनाच्या कंत्राटी धोरणामुळे गृहपालांच्या पदभरतीमध्ये सामाजिक प्रतिनिधित्वासहित आरक्षणाला खो दिला जाणार असल्याची माहिती उघडकीस आली आहे.
राज्य सरकारने 72 हजार पदांची मेगाभरती घोषित केली. पहिल्या टप्प्यात 36 हजार पदे भरतीची कार्यवाही सुरू झाली असल्याचे सांगण्यात आले. परंतु, पहिल्या टप्प्यात समाजकल्याण विभागातील पदभरतीला कोणतेही स्थान देण्यात आले नाही. यामुळे समाजकल्याण विभागातील 40 टक्के रिक्त पदे जैसे थे आहेत. विशेष असे की गडचिरोलीतील गोंदिया असो की, गोंदियातील कुडवा येथील निवासी शाळा तसेच वसतिृहात महिला गृहपाल नसल्यामुळे येथील मुली घरी परत गेल्या होत्या. सरकारकडून नियमित पद भरतीला मान्यता दिली नाही. यामुळे समाजकल्याण विभागाने अनेक लिपिकीय वर्गातील महिलांना गृहपाल पदावर तात्पुरती निवड केली असल्याचे उघडकीस आले आहे. तर तातडीची बाब म्हणून सरकारने 116 महिला गृहपालांची नियुक्ती बाह्यस्रोताद्वारे करण्यासंदर्भात 16 सप्टेंबर 2019 ला आदेश काढण्यात आला आहे. महिला गृहपालपद 11 महिन्यांच्या कंत्राटीवर भरण्यात येतील. खासगी कंपनीच्या (ब्रिक्‍स एजन्सी) बाह्यस्रोतांकडून भरती होताना राज्यकर्त्यांच्या सोयीचे उमेदवार तसेच चेहरे पाहून नियुक्ती केली जाऊ शकते. गरीब, गरजू व कार्यक्षम वंचित उमेदवारांना डावलण्यात येण्याचा धोका आहे. तसेच आरक्षणाचा निकष अर्थात नियम लागू असणार नाही. यामुळे आपोआपच आरक्षणाच्या धोरणाला खो बसणार असल्याची टीका महाराष्ट्र ऑफिसर फोरमचे संस्थापक अध्यक्ष माजी सनदी अधिकारी ई. झेड. खोब्रागडे यांनी केली आहे. संचालक पदावर काम करताना समाजकल्याण विभागाचे बळकटीकरण करणे आवश्‍यक असल्याची भूमिका घेतली होती. तसेच 17 फेब्रुवारी 2010 रोजी या विभागाचे व्हिजन डॉक्‍युमेंट तयार करण्यात आले होते. मंत्री परिषदेनेही याला मान्यता दिली होती. परंतु यालाही बगल देण्यात आल्याचे खोब्रागडे म्हणाले.

मी स्वतः आयुक्त यांच्याशी बोललो आणि आरक्षणाचा विषय उपस्थित केला. 116 ही पदे अनुसूचित जातींमधून घ्यावीत कारण यावरील खर्च अनुसूचित जाती उपयोजनेतून केला जाणार आहे. या अंदाजपत्रकात निधी फक्त अनुसूचित जातींच्या व्यक्ती, कुटुंबांवरच खर्च करण्याचे बंधन आहे. दुसरीकडे खर्च केला तर तो नियमबाह्य ठरतो.
- ई. झेड. खोब्रागडे, संस्थापक अध्यक्ष, महाराष्ट्र ऑफिसर फोरम, नागपूर.