निवडणूक चिन्हांबाबत निर्णय राखून

नागपूर : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना वर्षोनुवर्षे देण्यात येणाऱ्या ठरावीक निवडणूक चिन्हांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवण्यात आला आहे. राजकीय पक्षांना कायमस्वरूपी निवडणूक चिन्ह देण्यास आक्षेप घेणारी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
एम.एस. चक्रवर्ती यांनी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्या. रवी देशपांडे आणि न्या. विनय जोशी यांच्या खंडपीठासमोर अंतिम सुनावणी झाली. यापूर्वी हायकोर्टाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून त्यावर उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला होता. अनेक वर्षांपासून एकच निवडणूक चिन्ह देण्यात येत असल्याने त्या चिन्हांचा राजकीय पक्षांकडून ब्रॅण्ड म्हणून वापर करण्यात येत आहे. निवडणूक संपल्यानंतरही राजकीय पक्षांच्या व्यासपीठावर निवडणूक आयोगाकडून आलेल्या चिन्हाचा ठळकपणे वापर करण्यात येतो. तेव्हा राजकीय पक्षांचे निवडणूक चिन्हे 20 वर्षांपर्यंतच वापरण्याची मुभा द्यावी, त्यानंतर अशी चिन्हे काढण्यात यावीत, अशी विनंती करण्यात आली होती.
याचिकाकर्त्यानुसार, निवडणूक चिन्ह आदेश 1968 च्या अधीन राहून निवडणुकींच्या निकालानुसार राजकीय पक्षांना मान्यता देण्याबाबत अथवा मान्यता काढण्याबाबत निवडणूक आयोगाचे धोरण आहे, ते अयोग्य आहे. मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांना राखीव चिन्ह देण्यात येतात, तर अन्य उमेदवारांना अराखीव चिन्ह देतात. राखून ठेवण्यात आलेली चिन्हे कालांतराने मतदारांच्या कायम लक्षात राहतात. त्यामुळे सदर चिन्हे त्या राजकीय पक्षाचे ब्रॅण्ड (बोध चिन्हे) होतात. त्यामुळे अशा राखीव चिन्हांचा राजकीय पक्षाच्या उमेदवारांना थेट लाभ मिळतो. तर मान्यता नसलेल्या पक्षाच्या उमेदवारांना निवडणुकीच्या 15 दिवस आधी चिन्ह देण्यात येते. त्या चिन्हाची कोणतीही ओळख अथवा लक्षात ठेवण्यासारखे नसतात. त्यामुळे राज्य घटनेतील कलम 14 च्या समानतेच्या तत्त्वांचे ते उल्लंघन ठरते आहे, असा दावा याचिकेत केला आहे.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

निवडणूक चिन्हांबाबत निर्णय राखून

Related Stories