जलसंचय धोरणावर प्रशासन गंभीर नाही 

नागपूर - शहरातील प्रत्येक इमारतीवर पडणारे पावसाचे पाणी संचय करणे बंधनकारक असतानाही कोणत्याही शासकीय, निमशासकीय अथवा खासगी इमारतीवर जलसंचय होताना दिसून येत नाही. जलसंधारण हा मुख्यमंत्र्यांचा "ड्रीम प्रोजेक्‍ट' असूनही प्रशासन याबाबत गंभीर नसल्याचे मौखिक ताशेरे गुरुवारी (ता. 30) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ओढले. 

उपराजधानीत पाण्याची कमतरता व भविष्यात येऊ घातलेल्या जलसंकटावर मात करण्यासाठी आताच उपाययोजना करणे अत्यावश्‍यक आहे. यासाठी इमारतींवर "रूफ वॉटर हार्वेस्टिंग'ची व्यवस्था असायला हवी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल मार्डीकर यांनी दाखल केली. या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीदरम्यान महापालिकेने बाजू मांडली. 

300 स्क्‍वेअर मीटरपेक्षा अधिक बांधकाम असलेल्या इमारतीचा आराखडा मंजूर करतानाच वॉटर हार्वेस्टिंगची व्यवस्था करणे अनिवार्य असल्याचे सांगण्यात येते. याचे उल्लंघन करणाऱ्या एकूण 199 जणांवर पालिकेने कारवाई केल्याचे न्यायालयात सांगितले. यावर आक्षेप नोंदवित 140 जणांवर कुठलीही कारवाई केली नसल्याचा मुद्दा याचिकाकर्त्याने उपस्थित केला. मात्र, याबाबतचे सरकारी धोरण नेमके काय आहे. तसेच राज्याच्या जलसंचय धोरणावर दोन आठवड्यांच्या सविस्तर शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद जैस्वाल, महापालिकेतर्फे ऍड. सुधीर पुराणिक, तर सरकारतर्फे मुख्य सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी बाजू मांडली. 

असा आहे कायदा 
राज्य सरकारने महापालिका कायद्यात दुरुस्ती केली होती. त्यात छतावर पडणारे पावसाचे पाणी संचय करण्याबाबत महापालिकेने तरतुदी कराव्यात, असे नमूद केले होते. तसेच सन 2002 मध्ये प्रत्येक महापालिका क्षेत्रातील शासकीय, निमशासकीय आणि खासगी इमारतींनीदेखील छतावर पडणारे पावसाचे पाणी शास्त्रीय पद्धतीने संचय करावे, असा अध्यादेश काढला होता. त्या अध्यादेशानुसार हजार चौरस मीटरहून अधिक मोठ्या भूखंडावर होणाऱ्या इमारत बांधकामाला जलसंचय बंधनकारक केले होते. परंतु, निर्धारित मुदतीनंतर बांधलेल्या कोणत्याही शासकीय, निमशासकीय आणि खासगी इमारतींनी जलसंचय करण्यासाठी तरतुदी केलेल्या नाहीत, असे याचिकेत म्हटले आहे.