जगण्याचा हक्क हिरावतोय; निराधारांचा आक्रोश

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 17 नोव्हेंबर 2019

-हजारो निराधारांचा उपोषणात सहभाग
-अन्यथा विभागीय आयुक्तालयावर मोर्चा
-अन्यायग्रस्त निराधार पाठविणार राज्यपालांना निवेदन

मंगरुळपीर : तालुक्यातील संगायो विभागाने तालुक्यातील हजारो निराधांराचे मासीक अनुदान एकतर्फी बंद करण्याची अन्यायकारक कारवाई केली असून, निराधारांना त्यांचे म्हणने मांडण्याची संधी सुध्दा दिलेली नाही. त्यामुळे भारतीय संविधाने दिलेला जीवन जगण्याचा हक्क हिरावल्या जात असल्याने शनिवार 16 रोजी तालुक्यातील हजारो निराधारांनी एल्गार करून लाक्षणिक उपोषण केले. मागण्या मान्य न झाल्यास विभागीय आयुक्तालय अमरावती येथे मोर्चा काढण्याचा इशारा निराधारांनी दिला आहे.

    मंगरुळपीर तालुक्यातील निराधारांचे मानधन बंद करण्याचा तहसिल कार्यालयाने एकहाती कार्यक्रम हाती घेतला आहे. पूर्वीच्या समिती व अधिकाऱ्यांनी सुरू केलेले व अनेक कालावधीपासून मानधन घेत असलेल्या लाभार्थ्यांचे मानधन कसे बंद करता येईल, या एकाच विषयावर तहसील कार्यालयाने पूर्ण लक्ष केंद्रीत केलेले आहे. त्याचा परिणाम म्हणून तालुक्यातील गेल्या दिड वर्षात कोणतेही कारण न दर्शविता व कोणताच पत्रव्यवहार न करता जवळपास पाच ते सहा हजार निराधारांचे मानधन एकतर्फी बंद करण्यात आले आहे. लाभार्थ्यांना त्यांचे म्हणने मांडण्याची संधी देण्यात आलेली नाही. तालुक्यातील मानधन बंद करण्याचा फटका बसलेल्या लाभार्थ्यांची परवड होत असल्याने संजय गांधी व श्रावणबाळ निराधार हक्क समितीने या विरोधात आवाज उठविला आहे. 

Image may contain: 1 person, smiling

निराधारांना केले जाते अपमानीत
दिवस-दिवसभर निराधार तहसील कार्यालयाच्या चकरा मारत आहेत. मात्र, त्यांना माहिती मिळणे तर दुरच परंतु उलटपक्षी अपमान सहन करावा लागत आहे. जणु अधिकारी व कर्मचारी शासकीय योजनेतुन अनुदान न देता त्यांच्या स्वतःच्या खिशातून अनुदान देत असल्याच्या तोऱ्यात वावरून निराधारांना अपमानीत करीत असल्याची ओरड होत आहे. निराधारांना यावर्षी दिवाळीच्या कालावधीत अनुदानसुध्दा वितरीत करण्यात आले नाही. दिवाळीत अनुदान मिळू नये यासाठी आचारसंहितेचे निमित्त करण्यात आल्याची चर्चा आहे. तालुक्याच्या इतिहासात अनेक निवडणुका झाल्या, परंतु त्यात निराधारांची गैरसोय झाली नसून पहिल्यांदाच हा प्रकार घडला आहे. 

निराधारांच्या मागण्या
निराधारांचे मानधन बंद करण्याची एकतर्फी व पूर्व ग्रहदुशीत मोहीम बंद करा, असभ्य अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची बदली करून त्यांना सक्तीने लोकव्यवहाराचे प्रशिक्षण द्या, समितीने सहा ते आठ महिन्यांपासून मंजूर केलेल्या लाभार्थ्यांना तत्काळ अनुदानाचे वाटप करा ह्या मागण्या करण्यात आल्या. हजारो निराधारांनी या उपोषणात सहभाग घेतला. मागण्या मान्य न झाल्यास विभागीय आयुक्तालय अमरावती येथे मोर्चा काढण्यात येणार आहे. त्याबाबत त्यांची भेट घेऊन आंदोलनात सहभागी होऊन आंदोलनाचे नेतृत्व करण्याची विनंती विभागीय स्तरावरील लोकप्रतिनीधींना सुध्दा करण्यात येणार आहे. 

राज्यपालांना स्वतंत्रपणे फीर्याद
राज्यपाल महोदयांना अनुदान बंद केलेले लाभार्थी स्वतंत्रपणे आपआपली फीर्याद पोस्टाद्वारे पाठविण्यात येणार आहे. अशी माहिती संजय गांधी व श्रावण बाळ निराधार न्याय हक्क समितीचे युनूसखान कोठारीकर, अर्जुन सुर्वे, राहुलभाई रघुवंशी, एफ. एन. भगत, संतोश संगत, चंद्रकांत देवळे, सागर मैसने, माजी सरपंच अनिल राठोड, ज्येष्ठ नागरिक संघटनेचे ज्योतिराम आंबेकर, मधुकर डोके, नारायण गवारगुरू, दिगंबर बायस्कर, मिर्झा मूनार्जबेग, अविनाश पाकधने, युवानेते रवि लांभाडे, शरद तट्टू, रुद्र अपंग संघटनेचे संतोष व्यास, बालाप्रसाद अग्रवाल, आशिष फुकट, विलास वर, विलासभाऊ लांभाडे, प्रशांत सोनोने, अनिल पडघान यांनी दिली आहे.

लिपिक मेश्राम यांची बदली करणार ः एसडीओ देशपांडे
संगायो विभागातील लिपिक मेश्राम ह्या निराधारांना अपमानस्पद वागणूक देत असल्याचा पाढा निराधारांनी एसडीओ यांच्या समोर मांडला. लोकभावना पाहता लिपिक मेश्राम यांची तातडीने इतर विभागात बदली करण्यात येईल, असे उपविभागीय अधिकारी देशपांडे यांनी यावेळी सांगितले. तसेच पडताळणीसाठी अनुदान बंद असून, लाभार्थ्यांना नोटीस काढून त्यांची सुनावणी घेण्यात येईल अशी माहिती तहसीलदार बागडे दिली आहे.

निराधार घेणार आमदार बच्चू कडूंची भेट 
संगायो विभाग मंगरुळपीर यांनी निराधारांच्या न्याय मागण्या विचारात न घेतल्यास विभागीय आयुक्तालयावर काढण्यात येणाऱ्या निराधारांच्या मोर्चाचे नेतृत्व करण्याची विनंती आमदार बच्चू कडू यांना केली जाणार आहे.

राष्ट्रपती राजवटीत हरविले सौजन्य
हजारभर निराधार, अपंग व वयोवृद्ध निराधार उपोषणाकरिता मंडपात जमले. त्यांच्या भावना समजून घेऊन निवेदन स्वीकारण्यासाठी मंडपास भेट देण्याची विनंती आंदोलकांनी केली असता एसडीओ व तहसीलदार यांनी येण्यास नकार दिला. शेवटी शेकडो निराधार स्वतःच तहसीलच्या आत जमले. मात्र, अधिकाऱ्यांनी खुर्ची सोडून कक्षा बाहेर येण्यास सुद्धा नकार दिला. शेवटी काही निराधारांना निवेदन देण्यासाठी त्यांच्या खुर्चीपर्यंतच जावे लागले. राष्ट्रपती राजवटीत सौजन्य हरवल्याची चर्चा तहसील परिसरात रंगली होती.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The right to live is lost; The cry of the destitute