त्या' दोन विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करा

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 1 ऑगस्ट 2019

नागपूर : आरटीईअंतर्गत खोटी माहिती देऊन प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचा प्रवेश रद्द करा. त्याऐवजी पात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्या, अशी याचिका एका पालकाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली. न्यायालयाने उपशिक्षणाधिकारी, राज्य सरकार आणि शाळा प्रशासनाला नोटीस बजावून दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले.

नागपूर : आरटीईअंतर्गत खोटी माहिती देऊन प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचा प्रवेश रद्द करा. त्याऐवजी पात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्या, अशी याचिका एका पालकाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली. न्यायालयाने उपशिक्षणाधिकारी, राज्य सरकार आणि शाळा प्रशासनाला नोटीस बजावून दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
पालकांनी आरटीईच्या अर्जात खोटी माहिती देऊन पाल्यांना शाळेत प्रवेश मिळवून दिला. त्यामुळे पात्र विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाला. त्या दोन्ही विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करा आणि पात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्या, अशी याचिका नवल हसोरिया यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. आरटीईअंतर्गत 25 टक्‍के कोट्यातून आपल्या पाल्याच्या प्रवेशासाठी हसोरिया यांनी अर्ज भरला होता. या अर्जावर केंद्रीय शिक्षण समिती निर्णय घेते. या समितीचे प्रमुख शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) असतात. शाळा प्रवेशाचे निकष शाळा आणि घरापासूनचे अंतर यावर ठरते. पहिल्या निकषात शाळेपासून 1 किमी अंतर, दुसऱ्या निकषात शाळेपासून दोन किमी तर तिसऱ्या निकषाप्रमाणे शाळेपासून तीन किलोमीटर अंतरावर राहणाऱ्या पाल्यांना आरटीईअंतर्गत शाळेत प्रवेश मिळतो. हिंगणा रोडवरील टीपटॉप कॉन्व्हेंटमध्ये नवल हसोरिया यांच्या पाल्याला प्रवेश मिळाला नाही. त्यांचे घर आणि शाळेचे अंतर केवळ अर्धा किलोमीटर आहे. त्यामुळे त्यांनी शाळा समितीकडे आक्षेप नोंदविला. त्या शाळेत भगवंता गावंडे यांच्या मुलाला आणि प्रीतम हुमणे यांच्या मुलीला प्रवेश मिळाल्याचे लक्षात आले. दोन्ही व्यक्‍तींचे घर अनुक्रमे सहा आणि साडेतीन किमी अंतरावर आहे. मात्र, या दोन्ही पालकांनी आरटीई अर्जात खोटी माहिती भरून अंतर कमी दाखवले. त्यामुळे दोन्ही मुलांचा शाळा प्रवेशाच्या यादीत नाव आले. त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ऍड. भानुदास कुलकर्णी यांनी उच्च न्यायालयाच्या शाळा आणि घराच्या अंतराबाबतची खोटी माहिती असल्याचे निदर्शनात आणून दिले. त्यामुळे न्या. विनय जोशी आणि न्या. आर. के. देशपांडे यांनी न्यायालयाने राज्य सरकार, उपशिक्षणाधिकारी आणि शाळा प्रशासनाला नोटीस देऊन दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: rte news about students