आरटीईचा परतावा; निधी वाटप करताना वसुली

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 10 ऑगस्ट 2019

नागपूर : आरटीई प्रवेशासाठी इंग्रजी शाळांना देण्यात येत असलेल्या प्रतिपूर्तीचा धनादेश देण्यासाठी बऱ्याच इंग्रजी शाळांकडून दहा टक्के कमिशन मागण्यात येत आहे. जिल्हा परिषदेच्या पंचायत समितीस्तरावर असलेल्या गटसाधन केंद्रावर हा प्रकार होत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या प्रकाराने शाळांची आर्थिक लूट होताना दिसून येत आहे.

नागपूर : आरटीई प्रवेशासाठी इंग्रजी शाळांना देण्यात येत असलेल्या प्रतिपूर्तीचा धनादेश देण्यासाठी बऱ्याच इंग्रजी शाळांकडून दहा टक्के कमिशन मागण्यात येत आहे. जिल्हा परिषदेच्या पंचायत समितीस्तरावर असलेल्या गटसाधन केंद्रावर हा प्रकार होत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या प्रकाराने शाळांची आर्थिक लूट होताना दिसून येत आहे.
आरटीईच्या प्रतिपूर्तीपोटी सरकारकडे बरीच मोठी रक्कम थकीत आहे. शाळांकडून वारंवार मागणी होत असताना, निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर जिल्ह्यातील शाळांना 2017-18 या वर्षीची पन्नास टक्के रक्कम म्हणून 12 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी पंचायत समितीस्तरावर असलेल्या गटसाधन केंद्राला ही जबाबदारी दिली. मात्र, आरटीई प्रवेश पात्र शाळांचा बॅंक खात्यात एनईएफटी किंवा आरटीजीएसपद्धतीने सर्व प्रकारचे अनुदान जमा करण्याचे सरकारचे स्पष्ट आदेश आहे. असे असताना पंचायत समितीमार्फत जिल्ह्यातील इंग्रजी शाळांची अडवणूक करून प्रतिपूर्तीच्या नावावर पैसे वसूल करण्यात येत आहे. यापैकी काही शाळांनी त्यास नकार देताच, त्यांच्या प्रस्तावात त्रुटी काढून त्यांच्याकडून शाळांची माहिती, शिक्षकांचे अप्रूव्हल आणि इतर कागदपत्रे मागविण्यात येतात. त्यामुळे बऱ्याच शाळा नाइलाजाने 5 ते 10 टक्के देण्यास तयार होतात. गेल्या अनेक वर्षांपासून शाळांना प्रतिपूर्ती मिळाली नसल्याने शाळा आर्थिक अडचणीत आहेत. अशावेळी मिळालेल्या रकमेतूनही 5 ते 10 टक्के पैशाची वसुली केल्या जात असल्यास काय करावे असा प्रश्‍न शाळांसमोर येतो आहे. याबद्दलच्या अनेक तक्रारी शाळांनी "दैनिक सकाळ'कडे केल्या आहेत. शिवाय "मेस्टा'संघटनेलाही कळविल्याचे समजते.
व्यवहारात अधिकाऱ्यांची साखळी
आर्थिक व्यवहारात गट साधन केंद्र समन्वयक, गट शिक्षणाधिकारी व शिक्षण विस्तार अधिकारी गुंतलेले असल्याची शक्‍यता शाळांनी व्यक्त केली आहे. आरटीई प्रतिपूर्तीची रक्कम शाळांच्या बॅंक खात्यात प्रत्यक्ष जमा न करता धनादेशाद्वारे वाटप करण्याची युक्ती गट शिक्षणाधिकाऱ्यांची असून गट समन्वयक व शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांमार्फत सर्व व्यवहार करण्यात येत असल्याचे दिसून येते. तर गटसाधन केंद्रातील रोखपाल धनादेश देण्याचे कर्तव्य पार पाडत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
शाळांकडून प्रतिपूर्तीसाठी 5 ते 10 टक्के मागण्यात येत असल्याच्या तक्रारी कानावर आलेल्या आहे. सरकारने थेट शाळेच्या खात्यात पैसे जमा करावे. असे न झाल्यास संघटनेतर्फे आंदोलन करण्यात येईल. शिवाय शाळांनीही त्यासाठी पैसे देऊ नये.
-कपिल उमाळे, विभागीय सचिव, महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन (मेस्टा).
शाळांनी याबद्दल तक्रारी कराव्यात. तक्रारीच्या आधारावर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल.
-चिंतामण वंजारी, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी.

स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: RTE refunds; Recovery while allocating funds