वाळू मिळणार ‘एमआरपी’वर

नागपूर - रेती माफियांची मक्तेदारी मोडून कढण्यासाठी तसेच ग्राहकांची होणारी लूट रोखण्याकरिता महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळातर्फे वाळूचे दर निश्‍चित केले जाणार आहेत. स्वतः मंडळातर्फे सर्वसामान्यांना वाळूची विक्री केली जाणार असल्याची माहिती मंडळाचे अध्यक्ष ॲड. आशीष जयस्वाल यांनी दिली. 

वाळूची उपलब्धता कमी आहे. तुलनेत मागणी प्रचंड आहे. त्यामुळे वाळूविक्रेते मनमानी किमतीत ती विकतात. यावर कोणाचेच नियंत्रण नाही. ग्राहकांना पर्याय नसल्याने नाइलाजाने जादाचे पैसे मोजावे लागतात.

त्यामुळे वाळूविक्रेते अल्पावधीतच गब्बर झाले आहेत. बांधकाम व्यवसायात प्रचंड दहशत त्यांनी निर्माण केली आहे. वाळूघाट घ्यायचे, क्षमतेपेक्षा जास्त उत्खनन करायचे, चोरटी वाहतूक करायची आणि शहरांमध्ये वाळू विकायची, असे राजरोस धंदे सुरू आहेत. यात कोणी आडकाठी आणण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याला धमकावले जाते. अधिकाऱ्यांनाही वाळूमाफिया जुमानत नाहीत. एवढी हिंमत त्यांची वाढली आहे. 

यातून मार्ग काढण्यासाठी महामंडळाने काही जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर वाळूघाट घेऊन स्वतः त्याची विक्री करण्याचे ठरविले आहे. उत्खनन, वाहतूक खर्च व नाममात्र नफा काढून वाळूचे दर ठरविले जातील. प्रामुख्याने ही वाळू सर्वसामान्य ग्राहकांना दिली जाणार आहे. मोठ्या व व्यावसायिक कंत्राटदारांना ती दिली जाणार नाही. मात्र, दर निश्‍चित झाल्यास वाळूच्या किमतीवरही नियंत्रण येईल. खुल्या बाजारातील दर आवाक्‍यात राहील. सध्या मंडळातर्फे तसा प्रस्ताव तयार केला आहे. तो राज्य सरकारकडे ठेवला जाईल. उच्च न्यायालयाचेही काही निर्बंध आहेत. सर्वांची मंजुरी मिळाल्यानंतर वाळू महामंडळातर्फे निश्‍चित दराने मिळणे शक्‍य होईल, असेही जयस्वाल यांनी सांगितले. 

महसुलात वाढ होईल
सध्याच्या प्रचलित पद्धतीने सरकारला फारसे राजस्व मिळत नाही. घाटांचा लिलाव झाल्यानंतर सर्वाधिकार कंत्राटदाराकडे जातात. नव्या पद्धतीने सरकारच्या महसुलातही वाढ होईल. वाळूचा संबंध रोजागाराशीसुद्धा आहे. बांधकामक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गवंडी व राजाकाम करणारे आहेत. रेती उपलब्ध नसल्याने अनेक बांधकामे थांबली आहेत.