सरपंचांना नियमित मिळणार वाढीव मानधन

पुसद (जि. यवतमाळ) : राज्यातील सुमारे 28 हजार ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांना अनियमितपणे मानधन दिले जाते. गेल्या सहा सप्टेंबर 2014 च्या सुधारित परिपत्रकानुसार सरपंचांना वाढीव मानधन नियमितपणे मिळावे, यासाठी महिला राजसत्ता आंदोलकांनी आवाज उठविला. त्यानंतर ग्रामविकास विभागाचे सचिव विजय शिंदे यांनी वाढीव मानधन नियमितपणे देण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
मुंबई येथील राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात सोमवारी (ता.11) दुपारी राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांच्या अध्यक्षतेखाली "ग्रामपंचायत लोकप्रतिनिधी कारभार परिचय धोरण' या विषयावर महिला राजसत्ता आंदोलकांची बैठक झाली. त्यावेळी विजय शिंदे यांनी ही माहिती दिली. या बैठकीत अमरावती विभागीय समन्वयक तथा पुसद तालुक्‍यातील पोखरी ग्रामपंचायतच्या विद्यमान सदस्य अर्चना जतकर यांनी सरपंच मानधनाचा प्रश्न उपस्थित केला. यावेळी 2009च्या शासकीय परिपत्रकानुसार सरपंचांना मानधन दिले जाते. शिवाय हे मानधन नियमित दिले जात नाही, ही बाब स्पष्ट करण्यात आली. निवडणूक आयुक्त सहारिया यांनी बैठकीला उपस्थित असलेल्या ग्रामविकास सचिव विजय शिंदे यांना नवीन परिपत्रकानुसार वाढीव मानधन नियमित देण्याचे निर्देश दिले. त्यावर ग्रामसचिवांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी तत्काळ करीत असल्याचे मान्य केले. ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांना कारभार परिचय धोरणानुसार शपथग्रहण सोहळा, शासकीय यंत्रणेची ओळख, सरपंच व सदस्यांना ओळखपत्र, दप्तर ओळख व हस्तांतरण यासंदर्भात अंमलबजावणीची मागणी महिला राजसत्ता आंदोलनाचे प्रमुख भीम रासकर यांनी बैठकीत केली. त्यावर निवडणूक आयुक्त सहारिया यांच्या सूचनेनुसार ग्रामविकास सचिव शिंदे यांनी या मागण्या मान्य करीत उपसरपंच निवडणुकीनंतर सरपंच व सदस्यांचे शपथग्रहण घ्यावे. याचवेळी त्यांना निवडणूक प्रमाणपत्र व ओळखपत्र वितरित करावे, पहिल्या ग्रामसभेत यंत्रणेची ओळख करून द्यावी, या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या.
सरपंचांनाही बैठक भत्ता!
जुन्या शासन निर्णयाप्रमाणे ग्रामपंचायत सदस्यांना बैठक भत्ता केवळ 25 रुपये देण्यात येतो. नवीन परिपत्रकानुसार हा भत्ता दोनशे रुपये करण्यात आला. परंतु, त्याची अंमलबजावणी नसल्यामुळे महिला ग्रामपंचायत सदस्य रोजीरोटीला महत्त्व देत बैठकीकडे पाठ फिरवितात. राजकारभारातील महिलांचा सहभाग वाढविण्यासाठी सदस्यांना वाढीवभत्ता द्यावा व सरपंचांनाही बैठकभत्ता देण्याची मागणीही मंजूर करण्यात आली.