आरक्षण वाचवा, भारत वाचवा

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 29 ऑगस्ट 2019

नागपूर  : राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी महासंघाच्या आरक्षण वाचवा, संविधान वाचवा, भारत वाचवा आंदोलनाअंतर्गत संविधान चौक येथे साखळी उपोषण करण्यात आले. ओबीसींची जनगणना करून लोकसंख्येच्या आधारे आरक्षण लागू करावे. अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करण्याची मागणी यावेळी केली. आंदोलनाला विदर्भातील 70 संघटनांनी पाठिंबा दर्शविला.

नागपूर  : राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी महासंघाच्या आरक्षण वाचवा, संविधान वाचवा, भारत वाचवा आंदोलनाअंतर्गत संविधान चौक येथे साखळी उपोषण करण्यात आले. ओबीसींची जनगणना करून लोकसंख्येच्या आधारे आरक्षण लागू करावे. अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करण्याची मागणी यावेळी केली. आंदोलनाला विदर्भातील 70 संघटनांनी पाठिंबा दर्शविला.
1931 मध्ये जातीआधारित जनगणना झाली होती. त्यावेळी ओबीसींची लोकसंख्या 52 टक्‍के दर्शविण्यात आली होती. मंडळ आयोगाच्या आधारे ओबीसींना आरक्षण देण्यात आले. हे 27 टक्केच असले तरी फक्त ते कागदावरच आहे. प्रत्यक्षात 9 टक्केच आरक्षण मिळत आहे. विद्यापीठातील प्राध्यापक, सहाय्यक प्राध्यापक, कुलगुरू यासारख्या पदावर ओबीसी नगण्य आहेत. ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती व वसतिगृहाची सोय नसल्याने शिक्षणापासून वंचित आहेत. व्यावसायिक अभ्यासक्रमाकरिता विद्यार्थ्यांना शंभर टक्के शिष्यवृत्ती देण्यात यावी, क्रिमिलेअरची घटनाबाह्य अट रद्द करावी, शेतकऱ्यांना किमान 10 हजार रुपये पेंशन देण्यात यावे आदी मागण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात आले. यात विद्यार्थी महासंघाचे अध्यक्ष नीलेश कोढे, रोशन कुंभलकर, विनोद हजारे, मयूर वाघ, प्रणय ढोटे, प्रभिजित बेहेल, रोशन भिमटे, मनीषा साहू, काजल पटेल, राहुल कांबळे आदी विद्यार्थ्यांचा सहभाग होता. तसेच राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, शरद वानखेडे, संजय पन्नासे, शकील पटेल, पंकज पांडे, विनोद उलीपवार, रमेश पिसे, छाया करुडकर, विश्रांती झामरे, त्रिशरण सहारे, डॉ. अशोक मस्के यांनी मार्गदर्शन केले.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Save the reservation, save India