परीक्षा संपल्यावर पाठवला शिष्यवृत्तीचा प्रस्ताव

अकोला : अमरावती विभागातील विविध महाविद्यालयातील वेगवेगळ्या शिक्षणक्रमाचे विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. राज्यातील विविध महाविद्यालयासह अमरावती विभागातील नवीन महाविद्यालय व नवीन अभ्यासक्रमाचे ई-स्कॉल पोर्टलवर मॅपिंग होऊ शकले नाही. विशेष म्हणजे ई स्कॉलरशिप ऑनलाईन प्रणालीमध्ये नवीन महाविद्यालय व त्यामधील अभ्यासक्रम व जुन्या महाविद्यालयातील नवीन अभ्यासक्रम ऑनलाईन प्रणालीमध्ये मॅपिंग करण्यासाठी परीक्षा संपल्यावर म्हणजे २७ मार्च २०१७ रोजी प्रस्ताव पाठवून आपल्या दुर्लक्षितपणाचा दाखला दिला आहे. दरम्यान सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी हे प्रकरण गंभीरतेने घेतले असून याप्रकरणी चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

मागासवर्गीय प्रवर्गातील अनुसूचीत जाती, नवबौध्द, अनुसूचीत जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमातीच्या मुलांना उत्पन्नाची अट न लावता सरसकट सर्वस्तरावरील शिक्षण माेफत देण्यात येते. विद्यार्थ्यांची फी शासनामार्फत त्याच सत्रात समाजकल्याण विभागामार्फत प्रतीपुर्ती केली जाते. विद्यार्थ्यांनी शिक्षणासाठी दोन पैसे मिळावेत या हेतूने शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देण्याबाबत राज्य सरकारने १ नोव्हेंबर २००३ रोजी अध्यादेश काढून सर्व महाविद्यालयांनी सक्त ताकिद दिली आहे. परीक्षा शुल्क व इतर कुठल्याही प्रकारचे शुल्क आकारल्या जाऊ नये. त्याचे उल्लंघन करणाऱ्या शिक्षण संस्थांविरोधात फौजदारी स्वरुपाचे गुन्हे दाखल करण्याचे अधिकार सामाजिक न्याय विभागाकडे आहेत. असे असताना जेव्हा सामाजिक न्याय विभागाच्या नियंत्रणात असलेल्या समाजकल्याण विभागाकडूनच अमरावती विभागात आदेशाचे उल्लंघन झाले आहे. त्यामुळे अमरावती विभागातील २० पेक्षा जास्त महाविद्यालयातील विविध शिक्षणक्रमाचे विद्यार्थी निर्वाहभत्यापासून तर महाविद्यालये प्रतिपुर्ती देयकापासून वंचित असल्याचे वास्तव शैक्षणीक वर्षाच्या अखेरी अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात गोंधळ उडाला आहे.

नेमके काय झाले ?
ई स्कॉलरशिप ऑलाईन प्रणालीमध्ये नवीन महाविद्यालय व त्यामधील अभ्यासक्रम व जुन्या महाविद्यालयातील नवीन अभ्यासक्रम ऑनलाईन प्रणालीमध्ये मॅपिंग करण्यासाठी अमरावती विभागातील महाविद्यालयाचे प्रस्ताव प्रादेशीक उपायुक्त डी.आर. वडकुते (समाजकल्याण विभाग अमरावती) यांनी प्रकल्प व्यवस्थापक, मास्टेक कंपनी लिमिटेड पुणे व आयुक्त, समाजकल्याण यांच्याकडे पाठवले होते. संबधित महाविद्यालयाचे युजर आयडी व पासवर्ड तयार करण्याबाबत २७ मार्च २०१७ रोड
आयुक्तांकडूनही प्रकरण बेदखल
खुद्द समाजकल्याण आयुक्तच याप्रकरणात दोषी असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आले आहे. याप्रकरणी अनेक महाविद्यालयांनी वारंवार समाजकल्याण आयुक्ताकडे पाठपुरावा करूनही याप्रकरणी त्यांनी सुध्दा कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही केली नाही हे विशेष. 

कोण काय म्हणाले !

* विहीत मुदतीत नवीन महाविद्यालय व नवीन अभ्यासक्रमाचे ईस्कॉल पोर्टलवर मॅपिंग करणे आवश्यक होते. मात्र तसे झाले नसल्यास प्रकरणाची चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांविरुध्द निश्चित कारवाई होईल. 
- राजकुमार बडोले (सामाजिक न्यायमंत्री) 

* महाविद्यालयाकडून आलेले प्रस्ताव आम्ही वेळेत समाजकल्याण आयुक्तालयात पाठवले होते. आमच्या कार्यालयाचा काहीही दोष नाही. आम्ही आमची जबाबदारी चोख पार पाडली आहे. 
- प्रदीप फुटाणे (निरिक्षक) समाजकल्याण प्रादेशिक आयुक्तालय अमरावती. 

* मी स्वतः तीनवेळा पुणे कार्यालयात गेलो. याप्रकरणाचा पाठपुरावा केला. समाजकल्याण विभाग मंत्रालय मुंबई येथे सुध्दा संबधीत अधिकाऱ्यांची भेट घेतली परंतू परिणाम काहीही झाला नाही. समाजकल्याण आयुक्त पीयुष सिंग यांनासुध्दा एसएमएस पाठवून माहिती दिली. त्यांचाही ‘ओके’ म्हणून रिप्लाय आला. मात्र त्यावर काेणतीही कारवाई होऊ शकली नाही. 
- डॉ. आर.डी. सिकची (अध्यक्ष, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ परिक्षेत्रीय प्राचार्य फोरम) 

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय अकोला, सीताबाई कला महाविद्यालय, इंदिरा कला महाविद्यालय यवतमाळ, गयादेवी जोशी आर्यभट्ट महाविद्यालय अकोला, आर्टस कॉलेज बुलडाणा, बापुरावजी बुटले कला महाविद्यालय यवतमाळ, राजीव उच्च माध्यमिक शाळा यवतमाळ, जिजाऊ व्हीजेएनटी ज्युनिअर कॉलेज खापरी, माऊली ग्रुप ऑफ इंस्टिट्युशन बुलडाणा, ज्ञानेश्वर बुरंगले महाविद्यालय बुलडाणा, राजर्षी शाहू महाराज कनिष्ठ महाविद्यालय बुलडाणा, गुलामनबी आझाद आर्टस कॉलेज अकोला, एएनएस इंडस्ट्रियल सेंटर बुलडाणा या महाविद्यालयासह न्यू कॉलेजेस मॅपिंग लिस्टसाठी मांगिलालजी शर्मा आर्टस कॉलेज अकोला, श्री संत तुकाराम महाराज कला महाविद्यालय अकोला, हेलेन रोज स्कूल आॅफ नर्सिंग यवतमाळ, सुलभाबाई जेकब नर्सींग स्कूल यवतमाळ, इंदिरा बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था बुलडाणा यांचा समावेश आहे.