‘खास’ पगारवाढीवर ‘आम’दारांचे ऐक्‍य!

दोन शिक्षक आमदारांचा विरोध - सोशल मीडियावरून निषेध

नागपूर - शेतकरी आत्महत्या, दुष्काळासारखे भीषण प्रश्‍न असताना आमदारांना भरमसाठ पगारवाढ कशाला हवी, यावर सोशल मीडियावर खल सुरू आहे. विशेष म्हणजे श्रीकांत देशपांडे आणि नागो गाणार या दोन शिक्षक आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून पगारवाढीला विरोधही दर्शवला. मात्र, आजी- माजी सर्वच आमदारांनी पगारवाढीचे समर्थन केले. मात्र, या नव्या मुद्यामुळे ‘आम’दारांचा ‘खास’ पगार पुन्हा एकदा चर्चेला आला आहे.

वेतनवाढीसाठी सर्वपक्षीय आमदारांनी दाखविलेले ऐक्‍य नवी बाब नाही. यापूर्वीही अशा पद्धतीने सर्व आमदारांनी शासनावर दबाव आणून आपली मागणी पूर्ण करून घेतलेली आहे. २०१० च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभेच्या आमदारांनी पगारवाढीची मागणी केली होती. ५० हजारांवरून एक लाख रुपये पगार करावा, या मागणीसाठी वेलमध्ये जाऊन विधानसभा अध्यक्षांना साकडे घातले होते. त्यावेळी दोनवेळा सभागृहाचे कामकाज थांबविण्यात आले. पण शेवटी मागणी पूर्ण करावी लागली. पाच वर्षांनी पुन्हा एकदा हा विषय ऐरणीवर आला आणि त्यासाठी वाढत्या महागाईचे कारण पुढे करण्यात आले. यंदाच्या अधिवेशनात मागणी मान्य करून आमदारांचा पगार दीड लाख रुपये करण्यात आला. सर्व आमदारांनी एकत्रित येऊन ही मागणी केल्यामुळे कुणी विरोध करण्याचा प्रश्‍नच नव्हता. मात्र, याला तीन आमदार अपवाद ठरले. बच्चू कडू यांनी तत्काळ सभागृहातच अपंगांच्या मानधनाचा प्रश्‍न पुढे केला. तर शिक्षक आमदार श्रीकांत देशपांडे आणि नागो गाणार यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून या निर्णयाचा विरोध केला. श्रीकांत देशपांडे यांनी पगारवाढ नाकारत असल्याचे स्पष्ट केले, तर नागो गाणार यांनी निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली. यासंदर्भात माजी मंत्री डॉ. नितीन राऊत आणि माजी आमदार आशीष जयस्वाल यांनी मात्र पगारवाढीला समर्थन असल्याचे ‘सकाळ’शी बोलताना स्पष्ट केले. ‘नेटिझन्स’ने मात्र सोशल मीडियावरून आमदारांच्या पगारवाढीवर आगपाखड केली आहे. 

पगारवाढीचे समर्थन

एक सर्वसाधारण कार्यकर्ता म्हणून गरिबीतून पुढे आलेल्या प्रामाणिक आमदाराने दररोजचा खर्च कसा भागवायचा. त्याच्याकडे सकाळपासून कुणी उपचारादाखल, कुणी वर्गणीदाखल, तर कधी घरच्या लग्नासाठी मदत मागायला येतात. त्यांना मदत करावीच लागणार. मतदारसंघातील खासगी स्वीयसहायक, टंकलेखक आदी व्याप आहे. हा खर्च दर महिन्याला कमीत कमी एक लाख रुपयांपर्यंत आहे. त्याने ठेकेदाराकडून कमिशन घ्यावे का? भ्रष्टाचाराला खऱ्या अर्थाने आळा घालायचा असेल तर महागाईच्या तुलनेत पगारवाढ व्हायला पाहिजे. मी या निर्णयाचे समर्थन करतो.

- नितीन राऊत, माजी मंत्री

मानधनातील वाढ नाकारतो

पंधरा वर्षांपासून विनावेतन काम करणाऱ्या विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांना शासनाच्या धोरणानुसार अनुदान द्या, या मागणीचा पाठपुरावा दोन वर्षांपासून करीत आहे. विमुक्त, भटक्‍या जाती-जमातीच्या आश्रम शाळेतील शिक्षकांचे गोठलेले वेतन अदा करण्याचा आग्रह करतोय. शिक्षकांसाठी शासनाजवळ निधीचे दुर्भिक्ष असताना आमदारांसाठी जराही कमतरता भासत नाही, ही परस्पर विरोधी भूमिका आहे. त्यामुळे मागण्या पूर्ण होईपर्यंत माझ्या मानधनात शासनाने घोषित केलेली वाढ मी विनम्रपणे नाकारतो.

- श्रीकांत देशपांडे, आमदार 

विधेयकाचा पुनर्विचार व्हावा

राज्यातील जनतेच्या प्रश्‍नावर तसेच शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या मागणी वजा प्रश्‍नावर उत्तर देताना तिजोरीत खडखडाट असल्याचे कारण शासन देते. राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. राज्यावर कर्जाचा प्रचंड बोजा आहे, अशी कारणे देऊन मागण्या मंजूर करण्यात असक्षमता दाखविली जाते. पण, कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री व आमदारांच्या भत्त्यात वाढ करताना या कारणांना बगल दिली जाते. आमदारांच्या वेतनवाढीच्या निर्णयामुळे समाजात संतापाची लाट आहे. जनप्रतिनिधींचा विश्‍वास कायम राहावा, या हेतूने या विधेयकाचा पुनर्विचार होणे अत्यंत आवश्‍यक आहे.

- नागो गाणार, आमदार

वेतनवाढीसाठी धोरण असावे

सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार सरकार ठरवत नाही. मग, आमदारांचेच पगार सरकारने का ठरवायचे? आमदाराला मतदारसंघात फिरणे, मोबाईल, टपालचा भरमसाठ खर्च येतो. गरजूंना मदत करणेही त्याचे कर्तव्य आहे. मी आमदार असताना मानधनाच्या तिप्पट खर्च व्हायचा. त्यामुळे या पगारवाढीला माझे समर्थन आहे. मात्र, समिती स्थापन करून महागाईच्या तुलनेत मूल्यमापन करूनच पगारवाढ करावी. केवळ आमदारांच्याच नव्हे तर सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार ठरविण्यासाठी एक धोरण असायला हवे. हा विषय विधिमंडळात यायलाच नको.

- आशीष जयस्वाल, माजी आमदार 

म्‍हणून नको

मतदारसंघातील सातत्याने होणारे दौरे

दररोज मदत मागणाऱ्यांची गरज पूर्ण करणे

प्रवास, टंकलेखक, स्वीयसहायक आदी खर्च

मतदारसंघातील उत्सवांना वर्गणी देणे

म्‍हणून हवी

शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या

मराठवाड्यातील दुष्काळाची स्थिती

राज्य शासनावर असलेले कर्ज

शिक्षकांच्या वेतनवाढीचा रखडलेला मुद्दा