जिल्हा परिषद निवडणुकांवर तोडगा काढा

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 9 ऑगस्ट 2019

नागपूर ः राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीवर तोडगा काढण्यासाठी राज्य शासन आणि राज्य निवडणूक आयोगाने आपसांत बसून तोडगा काढावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिले.

नागपूर ः राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीवर तोडगा काढण्यासाठी राज्य शासन आणि राज्य निवडणूक आयोगाने आपसांत बसून तोडगा काढावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिले.

राज्य शासनाने वटहुकूम काढून कायद्यात दुरुस्ती केली आहे. त्यानुसार, ओबीसींसाठी लोकसंख्येनिहाय सर्कल आरक्षित करायचे आहेत. मात्र, ओबीसींची जनगणनाच झालेली नाही. त्यामुळे लोकसंख्या कशी गृहित धरायची, असा पेच राज्य निवडणूक आयोगासमोर निर्माण झाला आहे. मागील सुनावणीत आयोगाने यामुळे निवडणुका घेणे शक्‍य नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले होते. त्यावर आज सुनावणी झाली. सरकारने ओबीसींच्या लोकसंख्येची आकडेवारी गोळा केली जात असल्याचे सांगितले. न्यायालयाने आयोग आणि सरकारने आपसांत चर्चा करून लवकरात लवकर निवडणुकी घ्या, असे निर्देश दिले.

अकोला, वाशीम, धुळे, नंदूरबार आणि नागपूर जिल्हा परिषदांचा कार्यकाळ दोन वर्षांपूर्वीच संपला होता. विविध कारणांमुळे कार्यकाळास मुदतवाढ देण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयासमोर हे प्रकरण आल्यावर राज्य सरकारनेच सर्व जिल्हा परिषदा बरखास्त केल्या. तेथे प्रशासकाची नेमणूक केली. न्यायालयाने एक महिन्याच्या आत निवडणुका घेण्याच्या आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. या दरम्यान, राज्य सरकारने ओबीसींना लोकसंख्येनुसार आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्याकरिता वटहुकूम काढण्यात आला आहे. ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या निश्‍चित नसल्याने निवडणूक रखडली आहे. आता या प्रकरणावर 14 ऑगस्टला सुनावणी होईल. राज्य सरकारतर्फे ऍड. निशांत काटनेश्वरकर यांनी बाजू मांडली.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Settle District Council Elections