सात खासगी बाजार समित्या

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 23 सप्टेंबर 2019

यवतमाळ : शासनाने खासगी बाजार समित्यांना परवानगी दिलेली आहे. त्यामुळे आता शासकीय बाजार समित्यांसमोर मोठे आव्हान उभे राहण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. जिल्ह्यात सात खासगी बाजार समित्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगला हमीभाव मिळण्याची शक्‍यतादेखील यानिमित्ताने व्यक्त केली जात आहे.

यवतमाळ : शासनाने खासगी बाजार समित्यांना परवानगी दिलेली आहे. त्यामुळे आता शासकीय बाजार समित्यांसमोर मोठे आव्हान उभे राहण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. जिल्ह्यात सात खासगी बाजार समित्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगला हमीभाव मिळण्याची शक्‍यतादेखील यानिमित्ताने व्यक्त केली जात आहे.

शेतकऱ्यांच्या घरात शेताचा माल आल्यानंतर हमीभावाची तफावत निर्माण होते. वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे दर शेतकऱ्यांना दिले जातात. त्यासाठी कारणेही तशीच असतात. कुठे मायश्‍चर, तर कुठे गुणवत्तेची कारणे दिली जातात. त्यामुळे ठरवून दिलेल्या रक्कमेतच शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल व्यापाऱ्यांना विकावा लागतो. असे प्रकार अनेकवेळा समोर आलेले आहेत. शेतकऱ्यांनी बाजार समित्यांकडे तक्रारीही केलेल्या आहेत. मात्र, त्यावर कारवाई झालीच नाही. अशातच आता खासगी बाजार समित्या जिल्ह्यात पाय रोवत आहेत. गेल्या वर्षी काही तालुक्‍यांमध्ये खासगी बाजार समित्या तयार करण्यात आलेल्या होत्या. त्यांचा काही प्रमाणात जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना फायदा झाला. यंदा जिल्ह्यात वणी, दिग्रस, पांढरकवडा, पुसद, आर्णी, राळेगाव, मुकुटबन अशा सात खासगी बाजार समित्या सुरू करण्यात आलेल्या आहेत. याचा लाभ शेतकऱ्यांना येत्या काळात होण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना कमी दर मिळण्याऐवजी शेतकऱ्यांनसमोर आता पर्याय राहणार आहे. मात्र, या बाजार समित्यांचे आव्हान शासनाच्या बाजार समित्यांसमोर असणार आहे. कामांची गुणवत्ता न सुधारल्यास त्यांना फटका बसण्याची शक्‍यता व्यक्त केली आहे. परिणामी खासगीच्या तुलनेत शासकीय बाजार समित्यांना जोरदार तयारी करावी लागणार आहे.

राळेगाव येथे बाजार समिती बंद
जिल्ह्यात सात खासगी बाजार समित्या सुरू करण्यात आलेल्या आहेत. मात्र, त्यातील राळेगाव येथील खासगी बाजार समिती सध्या बंद आहे. जिल्ह्यातील इतर सहा बाजार समित्या सुरू आहेत. गेल्या वर्षभरात या बाजार समित्यांची समाधानकारक कामगिरी झालेली आहे. शेतकऱ्यांनीदेखील त्यांना पसंती दिलेली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात शेतकऱ्यांचा कल वाढण्याची शक्‍यतादेखील नाकारता येत नाही.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Seven Private Market Committees