बालसंगोपन योजनेचा तुटपुंजा आधार

नागपूर : बेघर अन्‌ वंचिताचा आधारवड असणाऱ्या बालसंगोपन योजनेला घरघर लागली आहे. ही योजना महिला व बालविकास विभाग स्वयंसेवी संघटनांच्या सहकार्याने राबवते. मात्र, योजनेतील जाचक अटी आणि मिळणारे तुटपुंजे मानधन यामुळे जिल्ह्यातील स्वयंसेवी संस्थांनी योजनेतून काढता पाय घेतला आहे.
एचआयव्हीसह जगणारी मुले, एकल पालक असलेली मुले, कैद्यांची मुले, आईवडील नसल्याने नातेवाइकांजवळ राहत असलेल्या बालकांना शासनातर्फे बालसंगोपन योजनेअंतर्गत 425 रुपये महिन्याकाठी मिळतात. निराधार बालकांची नोंदणी करणाऱ्या संस्थेला एका बालकामागे केवळ 75 रुपये महिना दिला जातो. महागाईच्या काळात ही रक्कम अत्यंत तुटपुंजी होत असल्याने, सामाजिक संस्थानीही या योजनेकडे दुर्लक्ष केल्याचे चित्र आहे.
समाजातील वंचित घटकांसाठी सरकारकडून वेगवेगळ्या योजना जाहीर केल्या जातात. मात्र, सरकारी यंत्रणेच्या निष्क्रियतेमुळे त्या आवश्‍यक घटकांपर्यंत पोहोचण्यास विलंब होतो. आश्रमशाळांतील निराधार मुलांना महिला बालकल्याण विभागातर्फे बालसंगोपन योजनेचा आधार मिळतो. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रत्येक मुलाला मिळणाऱ्या 425 रुपयांमध्ये कोणतीही वाढ झालेली नाही. हा निधी एक हजार रुपये करण्याचा प्रस्ताव सामाजिक संस्थाकडून पाठविण्यात आला होता. मात्र, त्याबाबत अद्याप अध्यादेश काढण्यात आला नसल्याने, संस्थानीही योजनेबाबत उदासीनता दाखविली आहे. राज्यभरात सुमारे 18 ते 20 हजार बालकांना योजनेचा लाभ दिला जात असून, त्यासाठी 2019-20 या वर्षासाठी 636 लाख सहाय्यक अनुदानाला मंजुरी देण्यात आली आहे. नागपूर जिल्ह्यातून मागील वर्षी या योजनेसाठी 46 लाखांची मागणी केली होती, त्यापैकी केवळ 22 लाख रुपये मिळाल्याने, योजनेचा लाभ केवळ बालसंगोपन गृह, आश्रमशाळा येथे दाखल बालकांना मिळत आहे.

यांना मिळतो लाभ
एक पालक असलेली व कौटुंबिक संघर्षात असलेली बालके, मृत्यू, घटस्फोट, विभक्तीकरण, परित्याग, कुमारी माता, गंभीर आजार, पालक रुग्णालयात असणे आदी कारणांमुळे विघटित कुटुंबांतील बालकांना योजनेचा लाभ मिळतो. रक्कम कमी असली तरी, योजनेतील अटी मात्र, अत्यंत किचकट आहेत. मुलांच्या पालकांची कागदपत्रे, मुलगा निराधार असल्याचे संस्थेचे पत्र, कैदेत असलेल्याला कारागृह अधीक्षकांचे पत्र आदी कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर संबंधित बालकाच्या खात्यात योजनेची रक्कम जमा होते.

महिला बालकल्याण विभागामार्फत शहर व जिल्ह्यातील विविध भागांत निराधार किंवा परित्याग मुलांचा शोध घेऊन, त्यांच्यापर्यंत ही योजना पोहोचविणे अपेक्षित आहे, परंतु तसे होत नाही. योजना माहिती प्रचार, प्रसाराअभावी गरजूपर्यंत पोचत नाही. परिणामी जिल्ह्यातील अनेक गरजू या योजनेच्या लाभापासून दूर आहेत.
दत्ता शिर्के, सामाजिक कार्यकर्ते, युवा चेतना मंच, नागपूर.