सिकलसेल योजनेला अल्पावधीतच थांबा

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 15 नोव्हेंबर 2018

नागपूर - राज्यातील सिकलसेलचे सर्वाधिक रुग्ण विदर्भात आहेत. यामुळे सिकलसेल नियंत्रणासाठी जिल्हा प्रशासनाने पथदर्शी प्रकल्प आखला. २०१६ मध्ये महाविद्यालय स्तरावर विद्यार्थ्यांची सिकलसेल तपासणी प्रकल्प हाती घेण्यात आला. यासाठी निधीही मंजूर झाला. मात्र सार्वजनिक आरोग्य विभागाने अडचणी पुढे करीत अंग काढून घेतल्याने प्रकल्पाला थांबा लागला आहे. 

सिकलसेलसाठी आरोग्य विभागाकडून मेयोला निधी मिळणार होता. प्रती विद्यार्थी तपासणी २० रुपयांत केली जाणार होती. २०१६-१७ मध्ये शहरातील ५३ महाविद्यालयांत ६३ शिबिरे घेतली. 

नागपूर - राज्यातील सिकलसेलचे सर्वाधिक रुग्ण विदर्भात आहेत. यामुळे सिकलसेल नियंत्रणासाठी जिल्हा प्रशासनाने पथदर्शी प्रकल्प आखला. २०१६ मध्ये महाविद्यालय स्तरावर विद्यार्थ्यांची सिकलसेल तपासणी प्रकल्प हाती घेण्यात आला. यासाठी निधीही मंजूर झाला. मात्र सार्वजनिक आरोग्य विभागाने अडचणी पुढे करीत अंग काढून घेतल्याने प्रकल्पाला थांबा लागला आहे. 

सिकलसेलसाठी आरोग्य विभागाकडून मेयोला निधी मिळणार होता. प्रती विद्यार्थी तपासणी २० रुपयांत केली जाणार होती. २०१६-१७ मध्ये शहरातील ५३ महाविद्यालयांत ६३ शिबिरे घेतली. 

यात २० हजार विद्यार्थ्यांची तपासणी करण्यात आली. १२०० विद्यार्थी सिकलसेलचे वाहक असल्याचे निदान झाले. हे प्रमाण ६ टक्के आहे. मात्र सार्वजनिक आरोग्य विभागासहित इतरही शासकीय यंत्रणांतील असमन्वय तसेच अनास्थेमुळे हा प्रकल्प गुंडाळला. विद्यार्थ्यांची तपासणी बंद पडली. सिकलसेल आजारावर नियंत्रणासाठी जिल्हा प्रशासनाने नावीन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या मदतीने राबवण्याचा निर्णय २०१६ पासून पुढील तीन वर्षांसाठी सुरू केला होता.

आनुवंशिक पद्धतीने सिकलसेलची वाढ
सिकलसेल राज्यात १९ जिल्ह्यांमध्ये आढळतो. विशेष असे की, ओबीसीपासून तर मुस्लिम आणि अनुसूचित जाती व जमातींमध्ये आढळतो. मात्र काही विशिष्ट जातींमध्येच आढळत असल्याची नोंद सरकारी दरबारी करण्यात आली आहे. यामुळेच सिकलसेल जनजागरणासह इतरही प्रकल्प राबवण्याबाबत सरकारी उदासीनता दिसून येते. सिकलसेलच्या दोन रुग्णांमध्ये किंवा सिकलसेलचे वाहक असलेल्या दोन व्यक्तींमध्ये लग्न जुळल्यास सिकलसेलग्रस्त बाळ जन्माला येते. आनुवंशिक पद्धतीने सिकलसेल वाढतो, ही माहिती समाजात व्हावी यासाठी हा नावीन्यपूर्ण प्रकल्प सुरु करण्यात आला होता.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाने हा प्रकल्प यापुढेही राबवून सिकलसेल वाहक शोधणे आवश्‍यक आहे. राज्याचे आरोग्यमंत्री तसेच सचिव आणि संचालक यांच्याशी यासंदर्भात संवाद साधून हा प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. सिकलसेल असलेल्यांचे समुपदेशन केल्यास त्यावर नियंत्रण शक्‍य आहे.
- डॉ. मिलिंद माने, आमदार, उत्तर नागपूर.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: sikalsale scheme stop sickness