एकल महिलांसाठी देशात एकनीती असावी

अमरावती : एकल महिलांच्या प्रश्‍नांवर सरकारचे कुठलेच स्पष्ट धोरण नाही. देशातील निरनिराळे राज्य यामध्ये काहीच करू शकत नाही. एकल विधवा महिलांसाठी देशात एकनीती असायला पाहिजे. केंद्र सरकारने तसे धोरण तयार करावे, असा सूर तज्ज्ञांनी रविवारी काढला.
संयुक्त राष्ट्रसंघाने 23 जून आंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस जाहीर केला आहे. या अनुषंगाने "ऍक्‍शन ऍण्ड असोसिएशन', महिला व संपत्ती अधिकार समन्वय गट, किसान मित्र नेटवर्क आणि एकल महिला किसान संघटनेच्या संयुक्त सहकार्याने रविवारी (ता. 23) संत ज्ञानेश्‍वर सांस्कृतिक भवनात "एकल महिला व त्यांचे सांपत्तिक अधिकार' या विषयावर राष्ट्रीयस्तरावरील चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते.
कार्यक्रमाचे उद्‌घाटन अखिल भारतीय महिला साहित्य संमेलनाच्या उद्‌घाटक यवतमाळच्या वैशाली येडे यांनी केले. या वेळी खासदार नवनीत राणा, आमदार ऍड. यशोमती ठाकूर, आमदार बच्चू कडू, नीरजा भटनागर, सुशीला प्रजापती, डॉ. मधुकर गुंबळे, दीपाली शर्मा, संदीप चचरा, सीमा कुळकर्णी, सिमंतीनी खोत, उपमा दिवाण, हिरालाल दवे, अल्बर्टिना अल्मेडिया, प्रमोद काळबांडे, दीनानाथ वाघमारे, मारोती चवरे आदी उपस्थित होते.
चर्चासत्रामध्ये एकल महिलेची कायदेशीर व्याख्या, त्यांचे हक्क व अधिकार ज्यामध्ये जमीन आणि इतर संसाधनात अधिकार, सामाजिक संरक्षण व सुरक्षितता, मूलभूत सेवांची उपलब्धता, शाश्वत उपजीविकेची हमी आदी विषयांवर चर्चा झाली. अमरावती, यवतमाळ, वाशीम, अकोला व बुलडाणा या पाचही जिल्ह्यांतील एकल विधवा महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.
महिलांनी महिलांना प्रेरणा द्यावी
महिला कमजोर नाहीत. त्यांनी ठरवलं तर त्या काहीही करू शकतात. पुरुष मंडळी महिलांना नेहमी कमी लेखण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे महिलांनी महिलांस प्रेरणा दिली, तरच महिला पुढे येतील, असे स्पष्ट मत नवनिर्वाचित खासदार नवनीत राणा यांनी व्यक्त केले.
सरकार केवळ घोषणा देते
मध्य प्रदेश सरकार एकल विधवा महिलेला आर्थिक साहाय्य करीत आहे. महाराष्ट्राने केवळ घोषणांचा पाऊस पाडला आहे. घोषणा देऊन काहीच हातात येत नाही. एकल विधवा महिलेसाठी सरकारने ठोस उपाययोजना केल्या नाही, तर पुढील भाऊबीज मुख्यमंत्र्यांच्या घरी करणार असल्याचे आमदार बच्चू कडू यांनी सांगितले.
स्वतःवर प्रेम करा
महिला या नेहमी दुसऱ्यांसाठीच झटतात. सकाळी उठल्यापासून ते रात्रीपर्यंत ते कुटुंबासह इतरांसाठी राब-राब राबतात. त्यामुळे महिलांनी आपल्या अधिकारावर ठाम राहून स्वतःवर प्रेम करायला शिकले पाहिजे, असे मत आमदार ऍड. यशोमती ठाकूर यांनी मांडले.
सरकारकडे केलेल्या शिफारशी
चर्चेनंतर एकल महिलांच्या उत्थानासाठी राज्य शासनाकडे काही शिफारशी केल्या. जेवढे कर्ज तेवढीच जमीन गहाण, शेतीला बाजारपेठेनुसार दर मिळायला पाहिजे, शासनाने एकल विधवा महिलेला तिच्या उदरनिर्वाहासाठी पतीच्या आत्महत्येनंतर लगेचच तिच्या खात्यात 10 लाख रुपये जमा करावे, आरटीईनुसार कौशल्य विकासाचे निरनिराळे प्रशिक्षण देण्यात यावे, आत्महत्या केलेल्या कुठल्याही शेतकऱ्याला अपात्र ठरवू नये, आयुष्यमान भारत या योजनेअंतर्गत महिलेच्या आरोग्याची संपूर्ण जबाबदारी शासनाने घ्यावी, कॉर्पोरेट कंपन्यांनी एकल महिलेच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करावा, त्यासाठी शासनाने त्यांना तशी सूचना करावी आणि मुलगी असल्यास 3 लाख व मुलगा असल्यास दीड लाख रुपये त्या महिलेला देण्यात यावे. यासोबतच शेतमालाला योग्य हमीभावासह महिलांसाठी स्वतंत्र महामंडळ करून त्याच्या अध्यक्षस्थानी एकल महिलेला स्थान द्यावे, अशा शिफारशी "सकाळ'चे सहयोगी संपादक प्रमोद काळबांडे यांनी केल्या.