खारपाणपट्ट्यासाठी स्वतंत्र पाणीपुरवठा धोरण

अकोला : अकोला, अमरावती व बुलडाणा जिल्ह्यातून जाणाऱ्या खारपाणपट्ट्यातील गावामधील नागरिकांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी एकत्रित आढावा घेऊन स्वतंत्र धोरण तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी नागपूर येथे दिले.
राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनानिमित्त मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी बुधवारी अकोला जिल्ह्याचा आढावा घेतला. या बैठकीस आमदार गोपीकिशन बाजोरिया, आ. विप्लव बाजोरिया, आ. प्रकाश भारसाकळे, आ. रणधीर सावरकर, आ. नितीन देशमुख उपस्थित होते. याशिवाय मुख्य सचिव अजोय मेहता, अपर मुख्य सचिव (महसूल) मनुकुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव (गृह) संजयकुमार, अपर मुख्य सचिव (सेवा) सीताराम कुंटे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. संजय चहांदे, मदत पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर, मृदा व जलसंधारण विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त पियुष सिंह असे विविध विभागांचे सचिव तसेच अकोल्याचे प्रभारी जिल्हाधिकारी नरेंद्र लोणकर, अकोला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, मनपा आयुक्त संजय कापडणीस, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय खडसे तसेच विविध विभागप्रमुख उपस्थित होते. यावेळी प्रभारी जिल्हाधिकारी लोणकर यांनी विविध मुद्देनिहाय जिल्ह्यातील माहिती सादर केली. त्यावर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी चर्चा करतांना आपले म्हणणे मांडले.

गुंठेवारी, बॅरेजेवर चर्चा
आ. गोपिकिशन बाजोरिया यांनी जिल्ह्यातील पूर्णा बॅरेजसह विविध बॅरेजेस पूर्ण करून जिल्ह्यात सिंचन सुविधांचे जाळे निर्माण करण्याची मागणी मांडली. तसेच गुंठेवारीमुळे प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या घरकुलांची कामे होण्याची अडचण मांडली.

बाळापूरच्या घरकुलाचा मुद्दा गाजला
आ. नितीन देशमुख यांनी बाळापूर येथे पुनरुत्थान योजनेअंतर्गत पूर्ण बांधकाम झालेल्या व अद्यापही रिकामे असलेल्या दोन हजार घरकुलांचा, बंद पडलेल्या कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांच्या कामांचा तसेच सिंचन विहिरी अनुदान, पीक विमा अनुदान, खारपाणपट्ट्यातील गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मांडला.

शौचालयाच्‍या अनुदानात अनियमितता
आ. रणधीर सावरकर यांनी जिल्ह्यातील गुंठेवारी पट्ट्यांचे नियमानुकूलन करणे व त्याअनुषंगाने जिल्ह्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुलांची निर्मिती होऊ शकत नसल्याबद्दलचा मुद्दा मांडला, तसेच अकोला शहरात टॅगिंग न करताही शौचालयांचे अनुदान वितरण करण्याचा प्रकारही निदर्शनास आणून दिला.

सुरप स्पशालिटी, सांस्कृतिक भवनासाठी निधी
आ. गोवर्धन शर्मा यांनी अकोला शहरासाठी सांस्कृतिक भवन उभारणीसाठी निधीची मागणी करण्यासोबतच सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल मधील यंत्रसामुग्री खरेदी व कर्मचारी पदभरतीबाबतच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले.

ताजनापूर प्रकल्पाकडे वेधले लक्ष
आ. भारसाकळे यांनी अकोट शहरासाठी रुग्णालय, रस्ते विकास आदी सुविधांसाठी निधीची व ताजनापूर प्रकल्प पूर्ण करण्याची मागणी केली. जिल्ह्यातील सर्वच लोकप्रतिनिधींनी खारपाणपट्ट्यातील गावांसाठी पिण्याच्या पाण्याच्या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष वेधले.

एकत्रित पाणीपुरवठा योजना आखणार
मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले की, अकोला जिल्ह्यातील खारपाणपट्ट्यातील गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न हा तत्काळ सोडविणे आवश्यक आहे. हा प्रश्न एकट्या अकोला जिल्ह्यापुरता मर्यादित नसून त्यात लगतच्या अमरावती, बुलडाणा या अन्य जिल्ह्यांनाही ही समस्या भेडसावत आहे. त्यामुळे या पट्ट्यात येणाऱ्या सर्वच गावांसाठी एकत्रित पाणीपुरवठा धोरण आखण्याची गरज आहे. त्यादृष्टीने स्वतंत्र धोरण आखण्यासाठी प्रशासनाने पाऊले उचलावित, असे निर्देश त्यांनी दिले. तसेच याविषयावर मंत्रालयात स्वतंत्र बैठक बोलवावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली. पातुर तालुक्यात कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचे काम बंद पडलेली कामे पुन्हा सुरू करून तत्काळ पूर्ण करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

पूर्णा बॅरेजच्या कामावर मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष
जिल्ह्याच्या सिंचनाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या पूर्णा बॅरेजचे काम मार्गी लावण्यासाठी व्यक्तिगत लक्ष घालणार असून, हा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी मार्ग काढावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले. जिल्ह्यातील प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरांच्या बांधकामासाठी गुंठेवारी जागेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी योग्य निर्णय घेण्याबाबतही त्यांनी सूचना केली. प्रधानमंत्री आवास योजनेचा राज्यस्तरीय आढावा घेऊन समान अडचणी दूर करण्यात येतील असेही त्यांनी सांगितले. बाळापूर येथील बांधकाम पूर्ण झालेले घरे लाभार्थ्यांना हस्तांतरीत करण्याआधी घरांचा दर्जा तपासून घ्या. विहिरींच्या अनुदानासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत तांत्रिक अडचणी दूर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. पीक विमा, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प याबाबतही मंत्रालय स्तरावर बैठक घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दिले.

विमानतळाच्या प्रश्‍नावर महिनाभरात बैठक
शिवणी विमानतळाच्या विस्तारीत धावपट्टीच्या प्रश्नासह राज्यातील इतरही विमानतळांच्या प्रलंबित समस्या सोडविण्यासाठी लवकरच संबंधितांची बैठक घेण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी विधान परिषदेत दिली. यासंदर्भात शिवसेनेचे ज्येष्ठ आमदार गोपीकिशन बाजोरीया यांनी लक्षवेधी सूचना बुधवारी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात विधान परिषदेमध्ये मांडली होती.