राज्य सरकार रोखणार पालिकेचे अनुदान! 

राजेश प्रायकर
बुधवार, 8 ऑगस्ट 2018

नागपूर - राज्य सरकारने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वच्छ ऑगस्ट क्रांती मोहीम राबविण्याचे निर्देश दिले. या मोहिमेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार प्रतिसाद न दिल्यास महापालिकेचे अनुदान रोखण्याचा इशाराही सरकारने दिला आहे. महापालिकेने सरकारच्या या मोहिमेचा कचरा केल्याचे चित्र असून भविष्यात मनपाच्या आर्थिक कोंडीत आणखी भर पडण्याची शक्‍यता बळावली आहे. 

नागपूर - राज्य सरकारने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वच्छ ऑगस्ट क्रांती मोहीम राबविण्याचे निर्देश दिले. या मोहिमेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार प्रतिसाद न दिल्यास महापालिकेचे अनुदान रोखण्याचा इशाराही सरकारने दिला आहे. महापालिकेने सरकारच्या या मोहिमेचा कचरा केल्याचे चित्र असून भविष्यात मनपाच्या आर्थिक कोंडीत आणखी भर पडण्याची शक्‍यता बळावली आहे. 

केंद्र सरकारने राज्य हागणदारीमुक्त केल्याच्या घोषणेनंतर घनकचरा व्यवस्थापनावर राज्य  सरकारने लक्ष केंद्रित केले. यातूनच १ ते ३१ ऑगस्टपर्यंत कचरा विलगीकरण करून स्वच्छतेवर भर देण्यासाठी ‘स्वच्छ ऑगस्ट क्रांती’ मोहीम सुरू केली. राज्य सरकारच्या दिशानिर्देशाप्रमाणे  ८० टक्के कचऱ्याचे विलगीकरण घरांमध्येच होणे आवश्‍यक आहे. मात्र, शहरात केवळ कचरा गाड्यांवर ओला कचरा व सुका कचरा लिहून औपचारिकता पूर्ण करीत आहे. शहरातील कचरा गाड्यांचे अद्यापही ओला व सुका कचरा असे दोन भाग करण्यात आले नाही. नागरिकही घरात कचऱ्याचे विलगीकरण करीत नसल्याचे वास्तव आहे. एवढेच नव्हे गोळा झालेल्या संपूर्ण कचऱ्यावर प्रक्रिया होत नाही. स्वच्छ आगॅस्ट क्रांती मोहिमेसाठी जनजागृतीकडेही पालिकने कानाडोळा केला आहे. त्यामुळे तूर्तास तरी या मोहिमेचे बारा वाजले असून मोहीम राबविण्यात अपयशी ठरल्यास सरकार महापालिकेचे अनुदान रोखण्याची शक्‍यता आहे. 

मानांकनात सुधारणेने अधिकारी सुस्त  
केंद्र सरकारच्या स्वच्छता सर्वेक्षणात नागपूरचे मानांकन यंदा सुधारले. अर्थात महापालिकेने  यासाठी परिश्रम घेतले. मात्र, स्वच्छता सर्वेक्षण सुधारल्यानंतर अधिकारी सुस्तावल्याने राज्य सरकारच्या परिपत्रकालाही केराची टोपली दाखविण्यात आली. पालिकेच्या नतद्रष्टेपणामुळे स्वच्छ राज्याचे सरकारचे लक्ष्यही धुळीस मिळण्याची चिन्हे आहे. 

अशी आहेत मार्गदर्शक तत्त्वे 
एकूण निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यापैकी ८० टक्के कचऱ्याचे घरांमध्येच विलगीकरण करणे. 
घराघरांतून १०० टक्के संकलन करणे. 
१०० टक्के कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे.

Web Title: The state government will stop the funding of the corporation

टॅग्स