प्रमाणपत्रासाठी विद्यार्थ्यांची फरपट

नागपूर - केंद्र शासनासोबत राज्य शासनानेही आर्थिक दुर्बल घटकासांठी दहा टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला, मात्र त्याच्या प्रमाणपत्र वितरणाबाबत प्रशासनाला अद्याप कोणत्याही सूचना प्राप्त झालेल्या नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यासाठी चकरा माराव्या लागत असल्याचे चित्र आहे.

केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी शिक्षण आणि शासकीय सेवांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे.राज्य सरकारनेही यावर अंमल केला असून, तसा आदेशही काढला आहे  यानुसार विभागांना रोस्टर तयार करण्याचे आदेश दिले. मेगा भरतीत याचा समावेश होणार असल्याचे सांगण्यात येते.

मात्र, यासाठी युवकांना आर्थिक दुर्बलतेच्या दाखल्यासोबत राज्याचा रहिवासी असल्याचे प्रमाणपत्र मिळवावे लागणार आहे. हे प्रमाणपत्र तहसील कार्यातून मिळणार आहे. तहसीलदार दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या स्वाक्षरीने हे प्रमाणपत्र वितरित करण्यात येणार आहे. शासनाने आदेश काढताच विद्यार्थ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सेतू आणि तहसील केंद्रात प्रमाणपत्रासाठी 
धाव घेतली आहे अशी माहिती सूत्रांनी दिली.