विद्यार्थ्यांसाठीच जातवैधतेची घाई

नागपूर  : जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न करता निवडणुका लढवीत अगोदर सहा महिने तर आता वर्षभर लोकप्रतिनिधी म्हणून राहण्याचा अधिकार सरकारने दिला आहे. मात्र, याउलट विद्यार्थ्यांसाठीच अगदी प्रवेशावेळीच जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचे आदेश सीईटी सेलद्वारे व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील प्रवेशादरम्यान देण्यात आले आहे. त्यामुळे ओबीसीसह अनुसूचित जाती, जमातीच्या लाखो विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित होण्याची वेळ आली आहे.
राज्यभरात विविध शाखांतील अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशप्रक्रिया सुरू झाल्या आहेत. मात्र, मागील वर्षापासून नोंदणीपूर्वीच फॅसिलीटी केंद्रावर मागासवर्गीय आणि अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर पहिल्या फेरीपूर्वीच जातवैधता प्रमाणपत्र दाखविल्याशिवाय नोंदणी होणार नसल्याची अट टाकण्यात आली आहे. दोन वर्षांपूर्वी नोंदणी करणाऱ्या मागासवर्गीय आणि अनुसूचित जाती व जमातीचे विद्यार्थी शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर लिहून देण्यात येत होते. यात प्रवेशादरम्यान जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात येईल, असे नमूद असते. त्यामुळे नोंदणी करताना कुठलाच त्रास होत नव्हता. मागील वर्षापासून जातवैधता प्रमाणपत्र असल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना नोंदणी करता येणे शक्‍य नाही. त्यामुळे बऱ्याच "फॅसिलिटी सेंटरवरून पालक आणि विद्यार्थी परत जात आहेत.
विशेष म्हणजे दरवर्षी अभियांत्रिकी शाखेत रिक्त जागांची संख्या अधिक असते. मागील चार वर्षांपासून समाजकल्याण विभागाकडून शिष्यवृत्तीचे पैसे मिळालेले नाही. आता जातवैधता प्रमाणपत्राच्या नावावर विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकी प्रवेशापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न केल्या जात आहे. याउलट राजकीय व्यक्तींना वर्षभर तर नोकरीसाठी 22 वर्षांनंतर जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचे प्रकरण समोर आले. असे असताना, केवळ विद्यार्थ्यांसाठीच प्रवेशदरम्यान प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट का? असा प्रश्‍न आता विद्यार्थी संघटना विचारू लागल्या आहेत.