esakal | यवतमाळात १७ हजार शिधापत्रिका रडारवर, प्रमाणिकरण न झाल्याने अडचणीत वाढ

बोलून बातमी शोधा

ration card
यवतमाळात १७ हजार शिधापत्रिका रडारवर, प्रमाणिकरण न झाल्याने अडचणीत वाढ
sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

यवतमाळ : आधार प्रमाणिकरण न केलेल्या व ई-केवायसी रखडलेल्या जिल्ह्यातील 17 हजारांवर शिधापत्रिका पुरवठा विभागाच्या रडारवर आहेत. प्रमाणिकरण न झाल्याने शिधापत्रिका रद्द करण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. त्यापूर्वी पुरवठा विभागाने शिधापत्रिकाधारकांना एक संधी दिली होती. अनेकांनी प्रमाणिकरण न केल्याने त्यांची अडचण होण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे.

हेही वाचा: सीबीआय छापेमारीनंतर अनिल देशमुखांची प्रतिक्रिया, म्हणाले...

बीपीएल, अंत्योदय, अन्नपूर्णा, केसरी, शुभ्र व आस्थापना या वर्गवारीनुसार शासनाने लाभार्थीनिहाय शिधापत्रिका वाटप केली. तालुकास्तरावर मोठ्या प्रमाणात बोगस शिधापत्रीकासुद्धा वाटप करण्यात आलेल्या आहेत. या प्रकारातून शासनाच्या योजनांचा लाभ धनदांडगे नागरिक घेताना दिसून येत आहेत. पुरवठा विभागाने वितरित केलेल्या पात्र शिधापत्रिकाधारकांना रास्तभाव दुकानांमधून रेशन वाटप केले जाते. या धान्याचा काळाबाजार होऊ नये, यासाठी शिधापत्रिकांची तपासणी करण्याचा निर्णय शासनस्तरावरून घेण्यात आला होता. त्यासाठी तलाठ्यांची मदत घेतली जाणार होती. ही शोधमोहीम मार्च महिन्यापासून सुरू झाली आहे. त्यात लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष अर्ज भरून द्यावा लागणार होता. या अर्जातील नोंदीनुसार लाभार्थ्यांनी कागदपत्रे दिली असती, तर बहुतांश लाभार्थी अपात्र ठरले असते. त्यामुळेच लाभार्थ्यांकडून या शोधमोहिमेला विरोध केला जात होता. दैनंदिन वाढत असलेल्या विरोधामुळे शासन ही शोधमोहीम थांबविण्याच्या विचाराधीन होते. विशेष म्हणजे तपासणीत शिधापत्रिकांची दोन गटांत विभागणी करण्यात येणार होती. त्यानंतर छाननी व पुरेसा पुरावा असलेल्यांची यादी गट "अ', तसेच पुरेसा पुरावा न देणाऱ्यांची नोंद गट "ब'मध्ये घेतली जाणार होती. मात्र, वाढत असलेल्या विरोधामुळे ही शोधमोहीम शासनाने थांबविण्याचा निर्णय घेतला. सध्या या शोधमोहिमेला स्थगिती देण्यात आली आहे. असे असले तरी जिल्ह्यातील जवळपास 17 हजार शिधापत्रिका प्रशासनाच्या रडारवर आहेत. शिधापत्रिकांचे प्रमाणिकरण न झाल्याने त्या संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत. सध्या स्थगिती असली तरी प्रमाणिकरण न झाल्यास अनेकांचे पितळ उघडे पडण्याची शक्‍यतादेखील नाकारता येत नाही.

जाचक अटींचा समावेश

शिधापत्रिका शोधमोहीम सर्वसामान्यांना रेशनपासून वंचित ठेवणारी होती. गॅस असल्यास किंवा एकाच पत्यावर दोन शिधापत्रिका, ग्रामीण भागातील दूध व्यावसायिक असेल तर शिधापत्रिका रद्द, करण्याबाबत नियमावली केली होती. त्यामुळे या मोहिमेला विरोध वाढला होता. त्यातील जाचक अटी रद्द करण्याची मागणी लाभार्थ्यांकडून केली जात होती. याची दखल घेत शासनाने मोहिमेस पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे.