टास्क फोर्स कार्यान्वित आहे का?

नागपूर - राज्यभरात झालेल्या कोट्यवधींच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेले टास्क फोर्स राज्य सरकारचे जीआर आणि उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानुसार कार्यान्वित आहे की नाही, याबाबत गृह विभागाच्या सचिवांनी शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश मंगळवारी (ता. 24) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले.

शैक्षणिक संस्थांनी बनावट विद्यार्थी दाखवून कोट्यवधींची शिष्यवृत्ती लाटल्याचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर सरकारने प्रकरणाच्या चौकशीसाठी टास्क फोर्स तयार केले. परंतु, या टास्क फोर्सने प्रत्येक जिल्हा पातळीवर दुसरे टास्क फोर्स तयार केले. त्यामुळे जिल्हा पातळीवरील टास्क फोर्सला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर न्यायालयाने 18 फेब्रुवारी 2016 रोजी जिल्हा पातळीवरील टास्क फोर्सच्या निर्मितीला स्थगिती दिली होती. तसेच टास्क फोर्सने सामाजिक न्याय विभाग, आदिवासी विकास, समाजकल्याण विभागामार्फत महाविद्यालयांची चौकशी करावी.

यासाठी महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनातील अधिकाऱ्यांना बोलवावे, त्यांची चौकशी करावी. मात्र, घरी पोलिस पाठवून त्यांचा तपास करणे चुकीचा असल्याचा मुद्दा याचिकाकर्त्याने व्यक्त केला आहे. तसेच टास्क फोर्स न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कार्य करीत नसल्याचेदेखील याचिकाकर्त्याने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेत न्यायालयाने टास्क फोर्सच्या विद्यमान स्थितीबद्दल आणि तिच्या कार्यान्वितेबद्दल शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश गृह विभागाच्या सचिवांना दिले. पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर ठेवली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. फिरदोस मिर्झा यांनी बाजू मांडली.

असे आहे प्रकरण
2015 मध्ये राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत मोठा घोटाळा उघडकीस आला. या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी सरकारने 15 जानेवारी 2016 ला राज्याचे तत्कालीन अतिरिक्त पोलिस महासंचालक डॉ. के. व्यंकटेशम यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स नेमले. टास्क फोर्सने शैक्षणिक संस्थांची चौकशी करून 60 दिवसांत अहवाल देणे अपेक्षित होते. परंतु, या टास्क फोर्सने 6 फेब्रुवारी 2016 ला गुन्हे शाखा प्रमुखाच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा स्तरावरील टास्क फोर्स तयार केले. तसेच त्यांना शिक्षण संस्था, संस्थाचालक, विद्यार्थ्यांच्या घरी जाऊन चौकशी करण्याचे अधिकार दिले. त्याला स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था आणि इतर चार संस्थांनी आव्हान दिले आहे.