शिक्षकांच्या पदभरतीचा पाळणा लांबणार!

मंगेश गोमासे
शुक्रवार, 11 जानेवारी 2019

नागपूर - राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये रिक्त असलेल्या जागांवर पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून शिक्षकांची पदभरती करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला. २२ जानेवारीला विभागाकडून पदभरतीची जाहिरात काढायची आहे.  मात्र, केंद्र सरकारने सवर्णांना दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला असून राज्यांनाही या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे पुन्हा एकदा शाळांना नव्याने रोस्टर  तयार करण्याची प्रक्रिया करावी लागणार असल्याने राज्यात शिक्षकांची पदभरती पुन्हा एकदा लांबणार असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. 

नागपूर - राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये रिक्त असलेल्या जागांवर पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून शिक्षकांची पदभरती करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला. २२ जानेवारीला विभागाकडून पदभरतीची जाहिरात काढायची आहे.  मात्र, केंद्र सरकारने सवर्णांना दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला असून राज्यांनाही या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे पुन्हा एकदा शाळांना नव्याने रोस्टर  तयार करण्याची प्रक्रिया करावी लागणार असल्याने राज्यात शिक्षकांची पदभरती पुन्हा एकदा लांबणार असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. 

राज्यातील सर्व शाळांमधील रिक्त पदांची भरती पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून करण्याचे ठरविण्यात आले. मात्र, पूर्ण शिक्षकांचे समायोजन झाले नसल्याने पदभरतीचा मुहूर्त हुकला. आता विभागाच्या मते शिक्षकांचे समायोजन पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे पदभरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यानुसार राज्यात २२ तारखेला पदभरतीची  जाहिरात काढण्यात येणार असल्याची माहिती बुधवारी उपसंचालकांसह शिक्षणाधिकाऱ्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून देण्यात आली. तत्पूर्वी शाळांना मराठा आरक्षणाचा समावेश करून रोस्टर १७ जानेवारीपर्यंत संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करून पवित्र पोर्टलवर माहिती भरावयाची आहे. मात्र, रोस्टरची माहिती भरताना, शाळांना सर्व प्रकारच्या आरक्षणाचा समावेश करावा  लागणार आहे. केंद्राद्वारे तीन दिवसांपूर्वीच सवर्णांसाठी दहा टक्के आरक्षणाची घोषणा करण्यात आली. दोन्ही सभागृहांत आरक्षण विधेयकाला मान्यता मिळाली असून राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी विधेयक पाठविण्यात आले. त्यांची मंजुरी मिळताच, देशातील प्रत्येक राज्यात आरक्षण लागू  करावे लागणार आहे. अशावेळी शाळांच्या रोस्टरमध्ये त्याचा समावेश न केल्यास पदभरतीवर आक्षेप येण्याची शक्‍यता आहे. या प्रकाराने पदभरतीला पुन्हा वेळ लागण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे.

 सध्या ज्या पद्धतीने आरक्षणाची व्यवस्था आहे, त्या पद्धतीने रोस्टर तयार करून  पदभरती करण्यात येत आहे. सरकारकडून अध्यादेश आला तर त्यानुसार पदभरती करण्यात येईल. 
- गंगाधर म्हमाणे, संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण विभाग.

Web Title: Teacher recruitment