सहलीतील अपघातास शिक्षकच जबाबदार! 

नागपूर - शाळेतील विद्यार्थ्यांना निसर्गाप्रति एकरूप होऊन एखाद्या ठिकाणाची माहिती व्हावी, यासाठी शाळांकडून शैक्षणिक आणि पर्यटनस्थळी सहल नेण्यात येते. यादरम्यान अपघात झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी शिक्षक आणि मुख्याध्यापकावर राहील, असे आदेश शिक्षण विभागाने काढले. 

समुद्रकिनारे, अतिजोखमीची पर्वतांवरील ठिकाणे, नदी, तलाव, विहिरी, उंच टेकड्या आदी ठिकाणी शैक्षणिक सहली काढू नयेत. सहलीपूर्वी दोन प्रशिक्षित शिक्षकांनी सहलीबाबत तसेच आपत्कालीन परिस्थिती उद्‌भवल्यास बचावासाठी विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण द्यावे. सहलीबरोबर प्रथमोपचार पेटी वा ज्या ठिकाणी सहल जाणार तेथील शासकीय रुग्णालये आणि डॉक्‍टरांचे संपर्क क्रमांक बरोबर असावेत. सहलीचा आराखडा पालकांपर्यंत पोहोचवावा. त्यांच्या सूचनांची दखल घ्यावी. गरज भासल्यास सहलीबरोबर पालकांचा एक प्रतिनिधी पाठवावा, आदी अटी परिपत्रकात आहेत. 

अशा आहेत नियम, अटी 
सहलीपूर्वी विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून संमतिपत्र घेणे बंधनकारक आहे. सहलीच्या ठिकाणची भौगोलिक परिस्थिती आणि वातावरणानुसार घ्यावयाची काळजी याचे मार्गदर्शन शाळांनी विद्यार्थ्यांना केले पाहिजे. सहलींसाठी एसटी किंवा प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनी मान्यता दिलेल्या बस वापराव्यात. दहा विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक सहलीबरोबर पाठवावा. विद्यार्थिनींना एकटे वा नजरेआड फिरण्यास सोडू नये. शिक्षकांनी तंबाखू, गुटखा आणि अन्य मादक पदार्थांचे सेवन करू नये. विद्यार्थ्यांना मोबाईल फोन वापरण्याची तसेच त्यांना पालकांच्या संपर्कात राहण्याची मुभा सूचना द्यावी. माध्यमिक विद्यार्थ्यांना ट्रेकिंग, जलक्रीडा इत्यादींसाठी परवानगी देऊ नये. विद्यार्थ्यांना सहलीला येण्याची सक्ती कोणत्याही संस्थेने करू नये. शैक्षणिक सहलीसाठी जादा वर्गणी वा जादा शुल्क गोळा करू नये. शैक्षणिक सहलीच्या मुक्कामाचा कालावधी हा एका मुक्कामापेक्षा अधिक असू नये. याशिवाय सहलीसाठी उपसंचालकांसह शिक्षणाधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच राज्याबाहेर सहल काढण्यास परवानगी नाकारण्यात आली आहे. सहलीत विद्यार्थिनींचा सहभाग असेल, तर एक महिला शिक्षिका आणि एक महिला पालक प्रतिनिधी बरोबर नेणे बंधनकारक राहील. 

शंभर रुपयांचे स्टॅम्प 
शाळांनी या सर्व सूचनांचे पालन केले की नाही, याची तपासणी संबंधित अधिकाऱ्यांनी करावी, त्यासंबंधी शंभर रुपयांच्या स्टॅम्पवर हमीपत्र घेऊनच सहलींसाठी परवानगी द्यावी. हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.