शिक्षक पुन्हा संकटात!

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 6 डिसेंबर 2019

पगारासाठी अनुदान आता विद्यार्थी संख्येनुसार मिळणार आहे. शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांचा अभ्यासगटाने राज्यभरातील शिक्षक संघटनांमध्ये रोष निर्माण झाला आहे.

अकोला : अनुदानित, शाळांतील शिक्षण, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संकटात सापडले आहे. शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडवून देणाऱ्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी 4 डिसेंबर 2019 रोजी अभ्यासगट नेमलेला आहे. या अभ्यासगटातील काही तरतुदी या गंभीर स्वरुपाच्या असल्याने राज्यभरातील शिक्षक संघटनांमध्ये रोष निर्माण झाला आहे.

शासनाने व्हावचर सिस्टिमची टिपणी या अगोदर मंत्रिमंडळासमोर ठेवलेली होती. त्यावर सविस्तर अभ्यासासाठी एक अभ्यास समिती गठीत केली आहे. यामुळे शिक्षकांना पगार देण्याऐवजी प्रती विद्यार्थ्यी अनुदान देण्याची योजना अंमलात आणण्याची तयारी सुरू झालेली आहे. ज्या वर्गात विद्यार्थी कमी त्या शिक्षकाचा पगार कमी. शिवाय ती रक्कम संस्थेकडे व त्याच रकमेतून शाळा चालवायची आहे.  ही अतिशय भयंकर पद्धत राबवण्यासाठी यापूर्वीच्या भाजप सरकारने आदेश दिलेले होते. व्हावचर सिस्टीम पद्धतीचे चिली आणि पाकिस्तानात प्रयोग फसलेले आहेत. असं असतानाही राज्यातील अनुदानित व सरकारी शिक्षण उद्धवस्त करण्यासाठी ही योजना अंमलात आणत आहेत. त्यामुळे राज्यातील सर्व शिक्षकांचे पगार विद्यार्थी संख्येवर अवलंबून राहतील. ही बाब अनुदानिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी अडचणीची ठरणार आहे.          
Image result for school maharashtra clipart

शाळांचे एकत्रीकरण
विविध संस्थांच्या शाळांचे एकत्रीकरणाचाही प्रस्ताव आहे. यामुळे शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहे. छोट्या शाळा बंद कराव्या लागतील. अदिवासी विभाग, डोंगर दऱ्यातील व वाड्या वस्त्यावरच्या शाळा बंद करून एकच शाळा अस्तित्वात राहील. यामुळे प्राथमिक शाळेतील मुलींना पालक तीन ते चार किलोमीटर पाठवणार नाहीत. हजारो शाळा बंद होतील, अशी भिती शिक्षक संघटनांनी व्यक्त केली आहे.

सरकार नाकारणार जबाबदारी
सरकारला आरटीई कायद्यानुसार  शाळांना भौतिक सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी आहे. सरकारला ही जबाबदारी नाकारायची आहे. त्यामुळे सीएसआर फंड व ऐच्छिक सहभाग हा मुद्दा अभ्यासगटात आणलेला आहे.  याचा अर्थ शाळा चालवायला सरकार पैसा देणार नाही. शिक्षकांनी डोनेटर शोधावेत किंवा स्वत: ऐच्छिक सहभाग नोंदवत पैसे खर्च करत शाळा चालवाव्यात. अनुदानित व सरकारी शाळा उद्धवस्त करण्याचा डाव असल्याचा आरोप शिक्षक संघटनांनी केला आहे.

Image may contain: 1 person, glasses and close-up
प्रा.डॉ. अविनाश बोर्डे, अध्यक्ष, विजुक्टा

परिपत्रकातील काही मुद्दे अतिशय गंभीर
आयुक्तांनी काढलेल्या परिपत्रकातून वरील मुद्दे वगळणे व संचमान्येतेसाठी पूर्वीचीच पद्धत अवलंबिली पाहिजे. एसएसकोड व शाळा संहितेतील तरतुदीनुसार संच मान्येता व्हावी. या परिपत्रकातील काही मुद्दे अतिशय गंभीर आहेत. त्यांना जोरदार विरोध करायला हवा.
- प्रा.डॉ. अविनाश बोर्डे, अध्यक्ष, विजुक्टा


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Teachers in trouble