दहाही विभागांचा कार्यभार प्रभारी भरोसे

मंगेश गोमासे
मंगळवार, 18 डिसेंबर 2018

नागपूर : एकीकडे महाविद्यालयांना नियमित पदांची सक्ती करीत असलेल्या शिक्षण विभागाचे स्वत:च्या विभागातील रिक्त पदांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे. राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण संचालनालयाअंतर्गत असलेल्या उच्च शिक्षण विभागातील दहाही विभागांतील सहसंचालक पदाचा कार्यभार प्रभारींच्या खांद्यावर टाकण्यात आला आहे.

नागपूर : एकीकडे महाविद्यालयांना नियमित पदांची सक्ती करीत असलेल्या शिक्षण विभागाचे स्वत:च्या विभागातील रिक्त पदांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे. राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण संचालनालयाअंतर्गत असलेल्या उच्च शिक्षण विभागातील दहाही विभागांतील सहसंचालक पदाचा कार्यभार प्रभारींच्या खांद्यावर टाकण्यात आला आहे.
राज्यातील उच्च शिक्षण विभागाद्वारे विविध जिल्ह्यांतील अनुदानित आणि शासकीय महाविद्यालयांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या उद्देशाने विभागस्तरावर दहा कार्यालये तयार करण्यात आली. यामध्ये नागपूर, पुणे, अमरावती, मुंबई, पनवेल (कोकण), जळगाव, सोलापूर, कोल्हापूर, नांदेड, औरंगाबाद यांचा समावेश आहे. यापैकी पुणे येथील संचालक कार्यालयात दोन सहसंचालकांचा समावेश आहे. मात्र, या पदांपैकी एकाही विभागात नियमित सहसंचालक आणि आणि विभागीय सहसंचालक पद भरण्यात आलेले नाही. सहसंचालकांकडे विभागातील ध्येय धोरण राबविण्याशिवाय महाविद्यालयातील प्राध्यापकांचे पगार, पदमान्यता महाविद्यालयातील तक्रारी सोडविणे आदी कामे केली जातात. याशिवाय प्रशासकीय कामेही सहसंचालकांना पार पाडावी लागतात. अशावेळी या ठिकाणी पूर्णवेळ पद भरणे अतिशय महत्त्वाचे असते. मात्र, विभागाकडून याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. त्यातूनच नियमित पद भरण्यास टाळाटाळ करण्यात येत असल्याचे दिसते. विशेष म्हणजे उच्च शिक्षण विभागाकडून सातत्याने महाविद्यालयांमागे नियमित पद भरण्यासाठी तगादा लावला जातो. मात्र, स्वत:च्या विभागातील रिक्त पदांवर प्रभारी बसवून त्यांच्यामार्फत काम केले जाते. यासंदर्भात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विचारणा केल्यानंतर त्यांनी लवकरच ही पदे भरण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. मात्र, गेल्या चार वर्षांत नियमित पदे भरण्यात येत नसताना आता नियमित पदे भरणार का? हा प्रश्‍न अनेकांना पडला आहे.
तीन महिन्यांची मुदतवाढ
राज्यातील तिन्ही विभागातील पद एकीकडे प्रभारी असताना, त्यांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडे घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आणखी तीन महिने या पदांवर नियमित अधिकाऱ्यांची नियुक्ती होणार नसल्याचे दिसून येते.

Web Title: ten departments ram bharose