"त्या' शेतकऱ्यांवर कारवाई नाही : कृषिमंत्री बोंडे

नागपूर  : प्रतिबंधित एचटीबीटी बियाण्यांची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई होणार नाही, अशी घोषणा कृषिमंत्री अनिल बोंडे यांनी केली. कृषिमंत्री बोंडे यांनी आज खरीप हंगामाची आढावा बैठक घेतली. यावेळी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, विभागीय आयुक्त संजीव कुमार, महसूल व कृषी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. पत्रकारांशी बोलताना बोंडे म्हणाले, एचटीबीटीला पर्यावरण संशोधन मंडळाची मान्यता नाही. याबाबत दोन वेगवेगळे मत प्रवाह आहेत. कृषी विद्यापीठांना याबाबत संशोधन करून अहवाल देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच दोन्ही मत प्रवाह असलेल्यांची एक बैठक घेऊन यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न राहील. पर्यावरण संशोधन मंडळाची परवानगी घेतल्यास कोणताही प्रश्‍न निर्माण होणार नाही. एचटीबीटी लावणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई होणार नाही. तशा सूचना देण्यात येईल. विक्रेत्यांवर मात्र कडक कारवाई करण्याचा इशारा त्यांनी दिली.शेतकरी सन्मान योजनेचा फायदा प्रत्येक लाभार्थी शेतकऱ्यांना पोहोचविण्यात येईल. त्यासाठी कर्मचारी शेतकऱ्यांच्या घरी जातील. एकूण लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या फक्त 61 टक्के शेतकऱ्यांची माहिती अपलोड करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांची माहिती अपलोड झाल्याच्या आठ दिवसांत 4 हजार रुपये त्यांच्या खात्यात जमा होतील, असे त्यांनी सांगितले. कर्ज वाटपाची टक्केवारी कमी आहे. काही बॅंकांकडून वाटप होत नसल्याने नाराजी व्यक्त करीत कर्जमाफी आणि कर्जाचे पुनर्गठन झालेल्या सर्व शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. बोगस खत विक्रेत्यांवरही कडक कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. कृषी सहायक ग्रामपंचायत कार्यालयातून काम पाहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.पीकविम्यासंदर्भात अनेक आक्षेप आणि नाराजी आहे. अनेकांना तो मिळत नाही. यासाठी उंबरठा उत्पादन निश्‍चित करण्यासाठी गेल्या सात वर्षांतील सर्वात्तम पाच वर्षांच्या उत्पादनाचा विचार केल्या जातो. शिवाय जोखीमचे 70 टक्केचे निकष आहे. त्यामुळे या निकषात बदल करण्याची शिफारस केंद्राकडे करण्यात येणार आहे. विमा कंपनीचे प्रतिनिधी जिल्हा आणि तालुकास्तरावर नियुक्त करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांच्या तक्रारीवर तत्काळ दखल घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रशासनाच्या चुकीमुळे जिल्ह्यातील संत्रा, मोसंबी उत्पादक दुष्काळी मदतीपासून वंचित राहिले. या पिकांच्या नुकसानाचा अहवाल 33 कोटी मदतीचा अहवाल प्राप्त झाला. येत्या 9 तारखेच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याला मान्यता देण्यात येईल. नुकसानग्रस्तांना हेक्‍टरी 18 हजार रुपये देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कर्जासाठी शेतकरी उत्सुक नाही : बावनकुळे
कर्ज घेण्यासाठी शेतकरीच उत्सुक नाही. त्यांच्याकडून कर्जाची मागणीच होत नसल्याने वाटपाचे प्रमाण कमी आहे. कर्ज वाटपासंदर्भात आतापर्यंत आपल्याकडे एकही तक्रार नसल्याची माहिती पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.