संग्रामपूर : चाळीसटापरी गावात पेशंटला नेलं जातं झोळीत

संग्रामपूर (बुलढाणा) - देशभर विकास गतिमान होत असताना आदिवासी पाड्यांवर अजून साधे रस्तेही नाहीत. आजारी रुग्णांना उपचारासाठी आजही चक्क झोळीत टाकून माणसाचे खांद्यावर घेऊन जावे लागते. हे दृश्य आहे 7 सप्टेंबर 2018 रोजीचं सातपुडा डोंगरात अतिदुर्गम भागात वसलेल्या चाळीसटापरी (ता. जळगाव जि. बुलडाणा) या आदिवासी गावातील.

येथील वयोवृद्ध आदिवासीची प्रकृती बिघडल्यामुळे त्यांना दवाखान्यात न्यायचं होतं. त्यामुळे त्यांना अशा पद्धतीने झोळी करून खांदयावरून वाहून नेताना गावातील आदिवासी तरुण दिसत आहेत. सिरीयस पेशंटला इथून दवाखान्यात असच न्यावं लागतं. कारण या गावापर्यंत पक्का रस्ताच नाही. पायवाटेनं जवळच्या 3 किमी भिंगारा या गावात नेवून तिथून 10 किमी कच्च्या रस्त्याने दुचाकी किंवा बैलगाडीने बुऱ्हाणपूर जळगाव जा. या पक्क्या रोडपर्यंत पोहचावे लागते. मग चारचाकी किंवा दुसऱ्या कोणत्याही वाहनाने जळगाव जा. येथे जाता येते. 

वनक्षेत्रात असल्याने या गावासाठी शासनाला रस्ता बांधता येत नाही. दुसरीकडे गावाचं पुनर्वसनही झालं नाही. अशा कात्रीत सापडलेल्या चाळीस टापरी या गावची व्यथा आहे. त्यामुळे इमर्जंसीत अश्या मार्गांचा अवलंब आदिवासींना करावा लागतो. पायवाटीने दुचाकी नेता येते पण पावसाळ्यात तर पायी जाणेही मुश्किल असते. यासारख्या अनेक संकटांशी चाळीस टापरी येथील आदिवासी अनेक वर्षांपासून झुंजत आहे. कधी सरकारला दोष देत नाहीत. परिस्थितीवर मात करत येथील आदिवासी लोक आपलं जीवन जगत आहेतच. रस्ते, वीज, पाणी हे प्रत्येक गावापर्यंत पोहचलेले नाहीत हे स्वातंत्र्याच्या 71 वर्षेनंतरचेही वास्तव आहे.

अनेक गावे या मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. प्रश्न हा आहे की व्यवस्थेत असे दोष किती दिवस राहणार आहेत की यांच्या समस्या कोणतेही सरकार सोडवू शकले नाही. एकीकडे आपला देश विकासाच्या नवनवीन पायऱ्या चढत असताना दुसरीकडे अजून साध्या मूलभूत सुविधाही आपल्या सारख्याच माणूस असणाऱ्या या आदिवासींना भेटू नयेत ही खंत आहे.
 
आज आपण विकासाच्या नवनवीन पायऱ्या चढत आहोत, ग्रामीण विकासाच्या नवनवीन योजना आखत आहोत. अन् त्यात चाळीसटापरी सारख्या दुर्गम, दुर्लक्षित पाड्याची परिस्थिती विदारक आहे. ज्या लोकांना- ज्या गावांना अजूनही जगण्याच्या मूळ प्रश्नासोबत झगडावे लागत आहे. त्यांच्यासाठी मूलभूत सुविधांपर्यंत पोहोचणे कोसो दूर आहे. अशा समाजातील दुर्लक्षित घटकांना त्यांची ओळख मिळवून देणे आणि मूलभूत सुविधा त्यांच्यापर्यंत पोहोचवणे हे आपल्या आजच्या पुढारलेल्या समजाचं कर्तव्य आहे आणि यामध्ये प्रशासनाच्या व लोकप्रतिनिधीचा सहभाग असणे महत्वाचं आहे. सोबतच गावकऱ्यांचा सुद्धा सर्वसमावेशक सहभाग असणे अत्यावश्यक आहे.