मेडिकलमधील एक हजार कोटीच्या योजना हवेत

नागपूर : मेडिकलसह सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये कोटी-कोटी रुपयांच्या योजना राबविण्यासंदर्भातील घोषणांचा पाऊस पाडण्यात आला. केंद्राच्या या प्रकल्पांमध्ये स्पाईन इंज्युरी सेंटरसह लंग्ज इन्स्टिट्यूट, प्रादेशिक वृद्ध उपचार केंद्र, प्रादेशिक पॅरामेडिकल केंद्र, सिकलसेल इन्स्टिट्यूटचा समावेश आहे. या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी 1 हजार कोटीपेक्षा जास्त निधीची तरतूद होणार होती. मात्र, नुकतेच केंद्राच्या अर्थसंकल्पात यातील एकाही योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निधीची तरतूद केली नसल्याने सध्यातरी या सर्व योजना अधांतरी आहेत.
केंद्र सरकारने मेडिकलच्या टीबी वॉर्ड परिसरात "पॅरामेडिकल केंद्र' उभारून येथून एक्‍स-रे टेक्‍नॉलॉजी, रेडिऑलॉजी, फिजिओथेरपी,
ऑप्टोमेट्री, ऑडिऑलॉजी ऍण्ड स्पीच थेरपी, क्‍लिनिकल चाइल्ड डेव्हलपमेंट, नर्सिंग, डीएमएलटीस, ब्लड ट्रान्सफ्युजन, डेंटल असिस्टंट कोर्स सुरू करण्याची घोषणा केली होती. या संस्थेतून मध्य भारतात पॅरामेडिकल कर्मचारी पुरवण्याचा संकल्प सोडला होता, परंतु तो सध्या हवेत आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या शहरातील मेडिकलमध्ये लंग्ज इन्स्टिट्यूट, जेरियाट्रिक सेंटर, सिकलसेल इन्स्टिट्यूट, स्पाईन इंज्युरी सेंटर उभारण्यासाठी केंद्राकडून हिरवी झेंडी मिळाली होती. त्यानुसार घोषणा करण्यात आल्या. या सर्व योजना केंद्राशी संबंधित असून, यातील एकाही संस्थेच्या कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात झाली नाही. या प्रकल्पांसाठी 1 हजार कोटीहून अधिक निधीची गरज आहे. विशेष म्हणजे, संजय देशमुख यांच्याकडे वैद्यकीय सचिवपदाचा कार्यभार असताना त्यांनी बऱ्याच वेळा या योजनांसंदर्भात आढावा घेतला. सर्व योजनांना हिरवी झेंडी दाखवण्यात आली. परंतु, प्रत्यक्षात एकाही योजनेला सुरुवात झाली नाही. केंद्राच्या अर्थसंकल्पात एकाही योजनेसाठी निधीची सोय नाही.
कॅन्सर इन्स्टिट्यूटचे भिजतघोंगडे
मेडिकलमध्ये 2012 मध्ये कॉंग्रेस सरकारने घोषित केलेले कॅन्सर इन्स्टिट्यूट भाजप सरकारने "औरंगाबाद'मध्ये पळविले. यामुळे डॉ. कृष्णा कांबळे यांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने दोन वर्षांत कॅन्सर इन्स्टिट्यूट उभारावे, असा निर्णय देत याचिका निकाली काढली. 21 जुलै 2019 रोजी न्यायालयाची मुदत संपत आहे. मात्र, विद्यमान सरकारने कॅन्सर इन्स्टिट्यूटच्या विषयाची टोलवाटोलवी केली.