हजारो क्विंटल माल विक्रीच्या प्रतीक्षेत

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 7 ऑगस्ट 2019

मूल (जि. चंद्रपूर) ः राज्य शासनाच्या सेवेत सामावून घेण्याच्या मागणीसाठी राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कर्मचाऱ्यांनी 1 ऑगस्टपासून बेमुदत कामबंद आंदोलनाचे अस्त्र उपसले आहे. त्यामुळे राज्यातील बाजार समित्यांप्रमाणेच येथील बाजार समितीचे दैनंदिन सर्व व्यवहार ठप्प झाले आहेत. कर्मचारी संपावर गेल्याने शेतमालाचे लिलाव बंद झाले आहे. विक्रीसाठी शेतकऱ्यांनी आणलेला हजारो क्विंटल माल पडून आहे.

मूल (जि. चंद्रपूर) ः राज्य शासनाच्या सेवेत सामावून घेण्याच्या मागणीसाठी राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कर्मचाऱ्यांनी 1 ऑगस्टपासून बेमुदत कामबंद आंदोलनाचे अस्त्र उपसले आहे. त्यामुळे राज्यातील बाजार समित्यांप्रमाणेच येथील बाजार समितीचे दैनंदिन सर्व व्यवहार ठप्प झाले आहेत. कर्मचारी संपावर गेल्याने शेतमालाचे लिलाव बंद झाले आहे. विक्रीसाठी शेतकऱ्यांनी आणलेला हजारो क्विंटल माल पडून आहे.
शासनाच्या सहकार कायद्यांतर्गत बाजार समितीवर कृषी व पणन मंडळामार्फत लक्ष ठेवले जाते. शेतकऱ्यांची लुबाडणूक होऊ नये, त्यांच्या मालाला रास्त भाव मिळावा, यासाठी या समित्यांची निर्मिती करण्यात आली. शेतमाल खरेदी करणाऱ्या खरेदीदारांची बाजार समितीत नोंदणी केली असते. नोंदणीकृत खरेदीदारांना बाजार समितीतमध्ये लिलाव पद्धतीने मालाची विक्री केली जाते. या खरेदी-विक्री व्यवहारातून बाजार समितीला सेस मिळते. बाजार समितीला मिळणाऱ्या सेसमधून बाजार समितीचे प्रशासन चालते. मात्र, गत काही वर्षांत राज्य शासनाने बाजार समिती कायद्यांमध्ये अनेक बदल केले आहेत. त्यामुळे बाजार समित्या अडचणीत आल्या आहेत. कृषी व पणन कायद्याप्रमाणे व्यापाऱ्यांना त्या-त्या भागातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांकडून अनुज्ञप्ती (परवाना) घ्यावा लागतो. आता नवीन कायद्यानुसार एखादा व्यापारी कृषी व पणन महामंडळाकडून थेट अनुज्ञप्ती घेतल्यास त्याला राज्यभरात कुठेही शेतमालाची खरेदी करता येते. कोणत्याही बाजार समितीमध्ये सेस भरणा करता येतो. खासगी बाजार समिती निर्माण करून तिथे शेतमाल खरेदी-विक्री करता येते. बाजार समिती यार्डाबाहेर होणाऱ्या व्यवहारावर बाजार समितीला सेस आकारण्याच्या अधिकार नाही. परिणामी, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या उत्पन्नात घट झालेली आहे. कर्मचाऱ्यांना वेतन देणेही जिकरीचे ठरत आहे. बाजार समित्या मोडकळीस येऊ लागल्यानेच बाजार समितीतील कर्मचाऱ्यांनी राज्य शासनाच्या सेवेत सामावून घ्यावे, अशी मागणी केली आहे. मागील तीन वर्षांपासून मागणी सुरू आहे.
अहवाल पडून
कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचा अभ्यास करण्यासाठी पणन संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती गठित केली. समितीने आपला अहवाल राज्य शासनाकडे सोपविला आहे. मात्र शासनाने आपली भूमिका स्पष्ट केली नाही. त्यामुळे ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर बाजार समिती कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत काम बंद आंदोलनाचे अस्त्र उगारले आहे. त्यामुळे व्यवहार ठप्प झाले आणि लाखो क्विंटल माल पडून आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Thousands of quintals of goods waiting to be sold