हजारो वाहनांची "डिजिटल' नोंद नाही

अनिल कांबळे
मंगळवार, 24 सप्टेंबर 2019

नागपूर : प्रशासनाने पारदर्शक प्रशासन आणि सुशासन करण्यासाठी "डिजिटल इंडिया' अभियान सुरू केले आहे. या अंतर्गत राज्यातील सर्वच वाहनांची डिजिटल नोंद ठेवण्याची जबाबदारी आरटीओ विभागाची आहे. मात्र, आरटीओ कार्यालयातील कामचुकार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या नकारात्मक धोरणामुळे राज्यातील हजारो वाहनांची डिजिटल नोंद नसल्याची धक्‍कादायक बाब समोर आली आहे.

नागपूर : प्रशासनाने पारदर्शक प्रशासन आणि सुशासन करण्यासाठी "डिजिटल इंडिया' अभियान सुरू केले आहे. या अंतर्गत राज्यातील सर्वच वाहनांची डिजिटल नोंद ठेवण्याची जबाबदारी आरटीओ विभागाची आहे. मात्र, आरटीओ कार्यालयातील कामचुकार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या नकारात्मक धोरणामुळे राज्यातील हजारो वाहनांची डिजिटल नोंद नसल्याची धक्‍कादायक बाब समोर आली आहे.
आता डीजीटल मनी, ऑनलाइन बॅंकिंग आणि खरेदीसह सर्वच सुविधा शासनाने ऑनलाइन केल्या आहेत. त्यासाठी शासनाने काही विशेष "मोबाईल ऍप्स' तयार केले आहे. मात्र, अनेक शासकीय विभागांनी कामचुकारवृत्ती धारण केली आहे. त्यामुळे शासनाच्या डिजिटल इंडियाला गालबोट लागत आहे. यामध्ये आरटीओ विभाग प्रथम क्रमांकावर आहे. वाहनांचे कागदपत्रे सोबत बाळगताना अनेक अडचणी येतात. कागदपत्रे हरविण्याची भीती तसेच फाटण्याची शक्‍यता असल्यामुळे कागदपत्रे सोबत बाळगणे जिकरीचे काम आहे. मात्र, वाहनांची कागदपत्रे जवळ न बाळगल्यास वाहतूक पोलिसांचा मोठ्या दंडाचा फटका बसतो. हीच बाब हेरून आरटीओ आणि वाहतूक पोलिसांनी समन्वय साधून "डीजीलॉकर,' आणि "एम-परिवहन' असे दोन मोबाईल ऍप्स "प्ले स्टोअर' उपलब्ध करून दिले आहेत. शासनाच्या पारदर्शक धोरणानुसार राज्यातील सर्वच आरटीओ कार्यालयातून वाहनांची कागदपत्रे (आरसी बूक, ड्रायव्हिंग लायसन, इंशुरन्स) अपडेट करून डिजिटल स्वरूपात संकेतस्थळावर अपलोड करणे तसेच डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याचे काम चोखपणे पार पाडणे अपेक्षित होते. मात्र, आरटीओ विभागातील कामचुकार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा फटका हजारो वाहनचालकांना बसला आहे. राज्यातील हजारो वाहनांची डिजिटल नोंद करण्यात आलेली नाही. नवीन मोटर वाहन कायद्यानुसार दहापट दंड आकारल्या जात असल्यामुळे हजारो वाहनचालकांनी मोबाईलमध्ये "डीजीलॉकर किंवा एम-परिवहन' ऍप्स डाउनलोड केले. मात्र, आरटीओ कार्यालयातील ढिसाळ कारभारामुळे अनेकांना डाक्‍युमेंटस उपलब्ध होत नसून नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.

स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Thousands of vehicles have no "digital" record