साडेतीन कोटींचा कचरा कंत्राट चौकशीच्या फेऱ्यात

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 17 जून 2019

यवतमाळ : स्वच्छ भारत अभियान घनकचरा व्यवस्थापनाच्यादृष्टीने राबविण्यात आलेल्या स्वच्छता कंत्राटाबाबतच्या निविदाप्रक्रिया, प्रशासनाने दिलेल्या कार्यादेशाची चौकशी करण्याची मागणी नगराध्यक्ष कांचन चौधरी यांनी नगरपालिका प्रशासन विभागाच्या आयुक्तांकडे केली होती. त्याअनुषंगाने प्रादेशिक उपसंचालकांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, या चौकशीत मोठा गौडबंगाल बाहेर येण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे.

यवतमाळ : स्वच्छ भारत अभियान घनकचरा व्यवस्थापनाच्यादृष्टीने राबविण्यात आलेल्या स्वच्छता कंत्राटाबाबतच्या निविदाप्रक्रिया, प्रशासनाने दिलेल्या कार्यादेशाची चौकशी करण्याची मागणी नगराध्यक्ष कांचन चौधरी यांनी नगरपालिका प्रशासन विभागाच्या आयुक्तांकडे केली होती. त्याअनुषंगाने प्रादेशिक उपसंचालकांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, या चौकशीत मोठा गौडबंगाल बाहेर येण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे.
यवतमाळात घनकचरा व्यवस्थापनाअंतर्गत शहर स्वच्छतेच्या कामाचे कंत्राट देण्याबाबत नगरपालिका प्रशासनाकडून निविदाप्रक्रिया राबविण्यात आली. त्यानुसार पाच निविदा प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापैकी बाबा ताज स्वयंरोजगार सहकारी संस्था यांची कमी दराची निविदा मंजुरीसाठी ठेवण्यात आली. यावर स्थायी समितीच्या सभेत घनकचरा निविदेबाबत तांत्रिक बाकी तपासाव्यात, असा ठराव घेण्यात आला. बाबा ताज स्वयंरोजगार सहकारी संस्था व स्वामी समर्थ सहकारी संस्था या दोन संस्था परस्परांविरोधात तक्रार दाखल करीत असल्याने फेरनिविदा काढण्याचे मत नगराध्यक्षांनी नोंदविले होते. या कंत्राटावर वर्षाला साडेतीन कोटी रुपये 14व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून दिले जाणार आहेत. असे असतानाही मुख्याधिकाऱ्यांनी तांत्रिक बाकी व फेरनिवदाबाबतची कारवाई न करता कंत्राटदारांशी संगनमत करून परस्पर काम बाबा ताज या संस्थेला देण्याच्यादृष्टीने करारनामा केल्याचा आरोप तक्रारीत नगराध्यक्ष कांचन चौधरी यांनी केला आहे. त्यानंतर मुख्याधिकाऱ्यांनी परस्पर वाटाघाटीत 65-35 फॉर्म्युला ठरवून कामाची विभागणी केली. हे करीत असताना मुख्याधिकाऱ्यांनी सभागृह किंवा पदाधिकाऱ्यांना विश्‍वासात घेतले नसल्याचा आरोप नगराध्यक्ष चौधरी यांचा आहे.
सूचनेनंतरही कामाची विभागणी
कचऱ्याचे कंत्राट विभागून देण्यात येऊ नये, अशी लेखी सूचना स्थायी समितीने दिली होती. यानंतरही आरोग्य सभापती दिनेश चिंडाले, नियोजन सभापती भानुदास राजने यांनी विभागून काम देणाऱ्या करारनाम्यावर स्वाक्षरी केल्या आहेत. त्यामुळे ही प्रकिया बेकायदेशीर असल्याचा आरोप नगराध्यक्ष चौधरी यांनी तक्रारीत केला आहे. त्यानंतर प्रादेशिक उपसंचालकांनी निविदाप्रक्रियेबाबत चौकशी करून अहवाल तातडीने सादर करण्याचे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Three-and-a-half-trash waste contract investigation round