तूरउत्पादकांना बसतोय दुहेरी फटका

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 24 डिसेंबर 2018

अमरावती : तुरीच्या शासकीय खरेदीसाठीच्या नोंदणीची मुदत संपली असली तरी शासकीय खरेदी केंद्राचा मात्र पत्ता नाही. नवीन तूर बाजारात येत असताना खुल्या बाजारात खरेदीदारांनी भाव पाडले असून शेतकऱ्यांना हमी भावाच्या तुलनेत प्रतिक्विंटल हजार रुपयांचा फटका बसत आहे. दुष्काळामुळे घसरलेली उत्पादनाची सरासरी व कमी भाव, असा दुहेरी फटका शेतकऱ्यांना बसू लागला आहे.

अमरावती : तुरीच्या शासकीय खरेदीसाठीच्या नोंदणीची मुदत संपली असली तरी शासकीय खरेदी केंद्राचा मात्र पत्ता नाही. नवीन तूर बाजारात येत असताना खुल्या बाजारात खरेदीदारांनी भाव पाडले असून शेतकऱ्यांना हमी भावाच्या तुलनेत प्रतिक्विंटल हजार रुपयांचा फटका बसत आहे. दुष्काळामुळे घसरलेली उत्पादनाची सरासरी व कमी भाव, असा दुहेरी फटका शेतकऱ्यांना बसू लागला आहे.
शासनाने तुरीला 5,675 रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव जाहीर केला. अमरावती विभागात यंदा तुरीच्या पेरणीखाली 4,18,496 हेक्‍टर क्षेत्र आहे. एकूण पेरणीक्षेत्राच्या ते 102 टक्के इतके आहे. निसर्गाने साथ न दिल्याने यंदा उत्पादनाची सरासरी कमी असली तरी भाव मिळेल, अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती. ती खुल्या बाजारात फोल ठरू लागली आहे. सद्यस्थितीत तूर काढण्यासाठी शेतकऱ्यांची लगबग सुरू आहे. तुरीच्या ऐन बहरात तसेच सुरुवातीच्या कालावधीत काहीच पाऊस न झाल्याने तूर यंदा म्हणावी तशी बहरू शकली नाही. परिणामी तुरीची या वेळी उत्पादनाची सरासरी घसरली आहे. शेतकऱ्यांना उत्पादनातच मोठा फटका बसला असताना बाजारात अपेक्षित दर मिळत नसल्याने मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे. अमरावती बाजार समितीत खरेदीदारांनी तुरीला 4,550 ते 4800 रुपये भाव दिला आहे. इतर ठिकाणच्याही बाजार समितीत तुरीच्या भावाची अशीच स्थिती आहे.
शासनाने यंदा तुरीला 5,675 रुपये हमीभाव दिला आहे. सद्यस्थितीत नवीन तुरीला खुल्या बाजारात 4,750 ते 4,800 रुपये क्विंटलला भाव मिळत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना सरळसरळ हजार ते बाराशे रुपयांचा फटका क्विंटलमागे सहन करावा लागत आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे कमी उत्पादन व त्यात कमी दर असा दुहेरी फटका सहन करण्याची वेळ आली आहे. तुरीला योग्य दर मिळावा म्हणून खरेदी केंद्र सुरू करण्याची गरज असताना शासकीय पातळीवर मात्र तशा हालचाली अद्याप दृष्टिपथात नाहीत. शासकीय केंद्र सुरू झाल्यास स्पर्धा वाढून खुल्या बाजारातही भाव वधारतात, असा अनुभव आहे. मात्र, शासकीय विलंब शेतकऱ्यांची कसोटी बघणारा ठरू लागला आहे. दरम्यान, शासकीय खरेदीसाठीची नोंदणीची मुदत गुरुवारी (ता. 20) संपली.

Web Title: toor production